स्वास्थ्य सहयोग: अमेरिका और केन्या ने 2.5 अरब डॉलर के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए

4 दिसंबर 2025 का दिन अफ्रीकी स्वास्थ्य सहयोग के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। इसी दिन, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार और केन्या गणराज्य के बीच एक द्विपक्षीय स्वास्थ्य सहयोग ढांचा समझौता (Framework Agreement) संपन्न हुआ। यह समझौता न केवल अमेरिकी वैश्विक स्वास्थ्य सहायता में एक नए अध्याय का सूत्रपात करता है, बल्कि केन्या दुनिया का पहला ऐसा देश भी बन गया जिसने इस नवीन प्रकार के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाती है।

इस महत्वपूर्ण दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर समारोह वाशिंगटन, डी.सी. में आयोजित किया गया था। इस पर हस्ताक्षर करने वालों में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो शामिल थे, जिन्हें सीनेट ने 20 जनवरी 2025 को 99:0 के सर्वसम्मत मत से अनुमोदित किया था, और केन्या के राष्ट्रपति डॉक्टर विलियम एस. रुटो थे। यह समझौता पूरे पाँच वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगा और इसका कुल मूल्य 2.5 अरब डॉलर आँका गया है। यह राशि पहले के उन स्वास्थ्य प्रबंधन तंत्रों का स्थान लेगी, जिनकी देखरेख अब समाप्त कर दिए गए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) द्वारा की जाती थी।

इस समझौते के तहत, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अगले पाँच वर्षों में प्रमुख केन्याई स्वास्थ्य कार्यक्रमों को समर्थन देने के लिए 1.6 अरब डॉलर तक की राशि आवंटित करने का संकल्प लिया है। इन निधियों का उपयोग एचआईवी/एड्स, तपेदिक (टीबी), और मलेरिया जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यह मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार लाने, पोलियो उन्मूलन सुनिश्चित करने, और रोगों की निगरानी तथा प्रकोप की तैयारियों के लिए निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने पर केंद्रित होगा। इसके जवाब में, केन्याई सरकार ने भी इसी पाँच वर्षीय अवधि में स्वास्थ्य पर अपने आंतरिक खर्चों में 850 मिलियन डॉलर की वृद्धि करने का वादा किया है, जो वित्तीय जिम्मेदारी लेने की उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति को प्रदर्शित करता है।

यह संपूर्ण ढांचा 'सरकार से सरकार' (Government-to-Government) के मॉडल पर आधारित है। इसका अर्थ है कि धनराशि सीधे केन्या की सरकारी संस्थाओं को हस्तांतरित की जाएगी। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य दक्षता और जवाबदेही को बढ़ाना है। साथ ही, यह बाहरी गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर निर्भरता कम करके स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय संप्रभुता को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। केन्या के स्वास्थ्य मंत्री एडेन दुआले ने पुष्टि की है कि इस सौदे से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज़ जल्द ही संसद के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

विदेश मंत्री रुबियो ने स्पष्ट किया कि केन्या के साथ किया गया यह समझौता, विदेश विभाग द्वारा 18 सितंबर 2025 को प्रस्तुत की गई 'अमेरिका फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ स्ट्रैटेजी' के तहत नियोजित पचास द्विपक्षीय समझौतों में से पहला है। यह रणनीति सहयोगी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को प्राथमिकता देती है और अफ्रीका में चीनी प्रभाव का मुकाबला करने पर केंद्रित है। यह सौदा केन्या की उस महत्वपूर्ण भूमिका को भी मान्यता देता है जो उसने अंतरराष्ट्रीय मंच पर निभाई है, विशेष रूप से हैती में अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बलों में उसके योगदान के लिए।

राष्ट्रपति रुटो ने इस समझौते को केन्या के अस्पतालों, कार्यबल और बीमा प्रणालियों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग बताया। इस कार्यक्रम में दवाइयों की खरीद और स्वास्थ्य कर्मियों को केन्याई सरकारी वेतनमान पर चरणबद्ध तरीके से स्थानांतरित करना शामिल है। इसके अलावा, पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (EHR) को लागू करने की भी योजना है। केन्या के मुख्य कैबिनेट सचिव, मुसालिया मुदावदी, भी वाशिंगटन में इस हस्ताक्षर समारोह के साक्षी बने। सरकार द्वारा प्रबंधन की ओर यह बदलाव स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए पूर्वानुमान और राष्ट्रीय शासन को मजबूत करता है।

इस समझौते का अनुमानित कुल मूल्य 208 बिलियन केन्याई शिलिंग है। यह दाता-केंद्रित सहायता के पारंपरिक मॉडल से हटकर सह-निवेश और पारस्परिक जवाबदेही के मॉडल की ओर एक स्पष्ट बदलाव को रेखांकित करता है। विदेशी सहायता, मानवीय सहायता और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अवर सचिव जेरेमी पी. लेविन ने टिप्पणी की कि कूटनीति और राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण से प्रत्येक डॉलर का औचित्य सिद्ध होना चाहिए। वहीं, केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेटा गोपनीयता को लेकर जनता की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि यह समझौता केन्या को अपने डेटा पर पूर्ण स्वामित्व सुनिश्चित करता है और केवल समेकित जानकारी (aggregated data) के आदान-प्रदान की आवश्यकता रखता है।