ट्रंप का 'स्टेट ऑफ द यूनियन' संबोधन: टैरिफ रद्दीकरण, एआई टैक्स और ईरान पर सैन्य कार्रवाई के बीच आर्थिक चुनौतियां

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 फरवरी, 2026 को अपने दूसरे कार्यकाल का पहला 'स्टेट ऑफ द यूनियन' भाषण एक विभाजित कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया। यह संबोधन आगामी नवंबर चुनावों के लिए रिपब्लिकन पार्टी के संदेश की एक महत्वपूर्ण प्रस्तावना के रूप में देखा जा रहा है। यह भाषण ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रपति की लोकप्रियता में लगातार गिरावट दर्ज की गई है; रॉयटर्स/इप्सोस के 24 फरवरी के आंकड़ों के मुताबिक, उनकी अप्रूवल रेटिंग गिरकर मात्र 39% रह गई है, जो प्रशासन के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती है।

यह महत्वपूर्ण संबोधन सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले के ठीक एक सप्ताह बाद हुआ, जिसमें 20 फरवरी, 2026 को 6-3 के बहुमत से अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) के तहत लगाए गए उनके टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया गया था। अदालत के इस निर्णय के तत्काल जवाब में, ट्रंप ने 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 का उपयोग करते हुए 10% वैश्विक आयात शुल्क लागू कर दिया। 24 फरवरी, 2026 से प्रभावी हुए इस नए शुल्क को राष्ट्रपति ने भविष्य में 15% तक बढ़ाने के संकेत दिए हैं, जो यह स्पष्ट करता है कि प्रशासन कानूनी बाधाओं के बावजूद अपनी संरक्षणवादी व्यापार नीतियों पर अडिग रहने का इरादा रखता है।

आर्थिक सुधारों की अपनी योजना के तहत, ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विकसित करने वाली प्रमुख कंपनियों के साथ एक नए समझौते की घोषणा की। इसके अंतर्गत एआई डेटा केंद्रों द्वारा बिजली की अत्यधिक खपत के लिए उन्हें उच्च टैरिफ का भुगतान करना होगा। प्रशासन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ गैर-बाध्यकारी समझौतों पर काम कर रहा है ताकि वे आवश्यक बुनियादी ढांचे की लागत वहन करें। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों पर बिजली की बढ़ती कीमतों के बोझ को कम करना है, क्योंकि एआई की ऊर्जा मांग घरेलू ग्रिड पर दबाव डाल रही है, जो मतदाताओं के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है।

राष्ट्रपति का यह संबोधन 24 फरवरी, 2022 को यूक्रेन पर हुए रूसी आक्रमण की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर हुआ। अपने भाषण में ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पिछले साल के सफल सैन्य अभियान 'ऑपरेशन मिडनाइट हैमर' (Operation Midnight Hammer) की सराहना की। 22 जून, 2025 को ईरान के परमाणु ठिकानों पर की गई इस बमबारी को पेंटागन ने इतिहास का सबसे बड़ा B-2 बॉम्बर रेड करार दिया था, जिसका उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकना था। हालांकि, क्षेत्र में तनाव अभी भी चरम पर है, जैसा कि कतर में अल-उदेद बेस से अमेरिकी सैनिकों की आंशिक वापसी की खबरों से पता चलता है, जो 2025 में ईरानी मिसाइल हमलों का शिकार हुआ था।

घरेलू राजनीति के मोर्चे पर, ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी से होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) के लिए फंडिंग को मंजूरी देने की अपील की, जिसका बजट आव्रजन नीतियों पर विवाद के कारण 30 जनवरी को समाप्त हो गया था। इस पर डेमोक्रेटिक प्रतिक्रिया वर्जीनिया की पहली महिला गवर्नर एबिगेल स्पैनबर्गर (जिन्होंने 17 जनवरी, 2026 को पदभार संभाला) और सीनेटर एलेक्स पाडिला की ओर से आई। वहीं, हाउस स्पीकर माइक जॉनसन, जो जनवरी 2025 में फिर से चुने गए थे, ने डेमोक्रेट्स द्वारा भाषण के बहिष्कार को 'शर्मनाक' बताया। सीनेटर सिंडी हाइड-स्मिथ, जो 3 नवंबर, 2026 को फिर से चुनाव लड़ने वाली हैं, ने बीफ जैसी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और ईंधन लागत पर जनता की चिंताओं को प्रमुखता से उठाया।

जैसे-जैसे अमेरिका 4 जुलाई, 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ की ओर बढ़ रहा है, ट्रंप प्रशासन का पूरा ध्यान विनियंत्रण और टैरिफ नीतियों पर केंद्रित है। हालांकि सरकार जीडीपी में वृद्धि का दावा कर रही है, लेकिन आर्थिक विश्लेषकों का तर्क है कि ये नीतियां मध्यमवर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाल रही हैं। 2026 के मध्यावधि चुनावों से पहले खाद्य सामग्री और स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत सबसे बड़े चुनावी मुद्दे बनकर उभरे हैं, जो आने वाले समय में देश की राजनीतिक दिशा तय करेंगे।