आईईईपीए के तहत ट्रंप द्वारा लगाए गए शुल्कों की वैधता को बीवाईडी ने अमेरिकी अदालत में दी चुनौती

इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में वैश्विक अग्रणी कंपनी बीवाईडी कंपनी (BYD Co.) ने हाल ही में लगाए गए आयात शुल्कों की वैधता को चुनौती देते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की है। बीवाईडी अमेरिका एलएलसी (BYD America LLC), बीवाईडी कोच एंड बस एलएलसी (BYD Coach & Bus LLC), बीवाईडी एनर्जी एलएलसी (BYD Energy LLC) और बीवाईडी मोटर्स एलएलसी (BYD Motors LLC) सहित इसकी अमेरिकी सहायक इकाइयों ने 26 जनवरी, 2026 को अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय (CIT) में एक सामूहिक याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं का प्राथमिक उद्देश्य उन कार्यकारी आदेशों को अमान्य घोषित करना है जिनके आधार पर ये शुल्क वसूले जा रहे हैं, और उनका तर्क है कि यह संग्रह पूरी तरह से अवैध है। इस मामले को विभिन्न कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा दायर 2000 से अधिक समान मुकदमों के साथ एकीकृत किया गया है।

इस कानूनी विवाद का मुख्य केंद्र अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) के तहत टैरिफ लगाने के राष्ट्रपति के अधिकारों को चुनौती देना है। बीवाईडी का तर्क है कि आईईईपीए (IEEPA) के मूल पाठ में 'टैरिफ' शब्द या इसके किसी समकक्ष शब्द का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जो कंपनी के अनुसार, व्यापार बाधाओं को एकतरफा रूप से लागू करने की राष्ट्राध्यक्ष की शक्ति को सीमित करता है। वाशिंगटन की टैरिफ नीति के खिलाफ चीनी वाहन निर्माता का यह पहला सीधा कानूनी कदम है। 2 फरवरी को पंजीकृत इस मुकदमे का उद्देश्य इन उपायों के आवेदन पर स्थायी रोक लगाना और ब्याज के साथ भुगतान किए गए शुल्कों की वापसी सुनिश्चित करना है।

सीआईटी (CIT) में चल रही अदालती कार्यवाही को वर्तमान में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक संबंधित मामले के फैसले तक रोक दिया गया है, जहां 5 नवंबर, 2025 को सुनवाई हुई थी। इससे पहले निचली अदालतों ने वैश्विक शुल्क लगाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा आईईईपीए के उपयोग के खिलाफ फैसले सुनाए थे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इन फैसलों को स्थगित रखा गया है। इस मामले के माध्यम से यह परखा जा रहा है कि क्या राष्ट्रपति के पास वे शुल्क लगाने का अधिकार है, जिन्हें याचिकाकर्ताओं के अनुसार व्यापार विनियमन का उपकरण नहीं बल्कि एक कर माना जाना चाहिए।

वर्तमान में बीवाईडी मौजूदा व्यापारिक बाधाओं के कारण अमेरिकी बाजार में यात्री कारों की बिक्री नहीं कर रही है। इसके बावजूद, कंपनी की देश में महत्वपूर्ण उपस्थिति है, जिसमें लैंकेस्टर, कैलिफोर्निया में एक ट्रक निर्माण संयंत्र शामिल है जहां लगभग 750 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी इलेक्ट्रिक बसों और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के उत्पादन में भी सक्रिय है। बीवाईडी के लिए एक अनुकूल अदालती फैसला न केवल भुगतान की गई राशि की वापसी सुनिश्चित कर सकता है, बल्कि ब्राजील जैसे अन्य उत्पादन केंद्रों से आने वाले उत्पादों के लिए टैरिफ बाधाओं को भी कम कर सकता है। व्यापक संदर्भ में, यदि सुप्रीम कोर्ट इन शुल्कों को अवैध मानता है, तो सरकार को लगभग 19.2 मिलियन आयात खेपों के लिए धनवापसी करनी पड़ सकती है, जो 10 दिसंबर, 2025 तक अनिर्णीत थीं।

इस कानूनी लड़ाई के समानांतर, फरवरी 2026 की शुरुआत में अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौता हुआ, जिसमें जवाबी शुल्कों को 50% से घटाकर 18% करने का प्रावधान है। यह रियायत कुछ चीनी वस्तुओं के लिए 10 नवंबर, 2026 तक प्रभावी रहेगी। बीवाईडी द्वारा दी गई यह कानूनी चुनौती दीर्घकालिक राजनीतिक अनिश्चितता को दूर करने के उसके दृढ़ संकल्प को दर्शाती है, जो उत्तरी अमेरिका में उसकी निवेश योजनाओं को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है।