पुतिन ने 2026-2028 के संघीय बजट कानून पर हस्ताक्षर किए; सैन्यीकरण के लिए कर वृद्धि

रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नवंबर 2025 के अंत में 2026 और आगामी तीन वर्षों के लिए संघीय बजट कानून पर हस्ताक्षर किए, जो रूसी अर्थव्यवस्था को युद्धकालीन आधार पर गहरे परिवर्तन की ओर ले जाता है। यह विधायी कदम सैन्य व्यय में भारी वृद्धि को अनिवार्य करता है, जिसे सामाजिक और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था समर्थन में ऐतिहासिक कटौती के साथ जोड़ा गया है, जिसका वित्तपोषण आंशिक रूप से नए कर उपायों के माध्यम से किया जाएगा। कुल नियोजित व्यय 44.07 ट्रिलियन रूबल निर्धारित किया गया है, जबकि अनुमानित बजट घाटा 3.79 ट्रिलियन रूबल (जीडीपी का 1.6%) दर्ज किया गया है। यह वित्तीय पुनर्गठन इस बात का स्पष्ट संकेत है कि क्रेमलिन निकट भविष्य में शांति की कोई योजना नहीं बना रहा है, जैसा कि सेंटर फॉर काउंटरिंग डिसइन्फॉर्मेशन (सीपीडी) ने इंगित किया है।

रक्षा और सुरक्षा पर कुल खर्च 16.84 ट्रिलियन रूबल निर्धारित किया गया है, जो बजट का 38% है, जो 2021 के पूर्व-युद्ध वर्ष की तुलना में 1.6 गुना वृद्धि दर्शाता है, जब यह हिस्सा 24% था। विशेष रूप से सेना और हथियारों की खरीद पर 12.93 ट्रिलियन रूबल (बजट का 30%) खर्च किया जाएगा, जो सोवियत संघ के युग के बाद सबसे अधिक हिस्सेदारी है। इस सैन्य प्राथमिकता के विपरीत, सामाजिक खर्च का हिस्सा घटकर 25.1% रह जाएगा, जो पूर्व-युद्ध स्तर 38.1% से काफी कम है, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था समर्थन का हिस्सा गिरकर 10.9% हो जाएगा, जो पूर्व-युद्ध 17.6% से कम है। रूसी वित्त मंत्रालय के बीस वर्षों के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सामाजिक और आर्थिक समर्थन दोनों के आंकड़े सबसे निचले स्तर पर हैं।

राजकोषीय दबाव को संतुलित करने के लिए, सरकार कर परिवर्तनों की एक श्रृंखला लागू कर रही है, क्योंकि तेल और गैस राजस्व में इस वर्ष गिरावट आई है और अगले वर्ष 8.9 ट्रिलियन रूबल तक पहुंचने का अनुमान है। वित्त मंत्री एंटोन सिलुआनोव ने पुष्टि की कि सरकार ने ऋण बढ़ाने के बजाय कर वृद्धि का मार्ग चुना, यह तर्क देते हुए कि अनियंत्रित ऋण मुद्रास्फीति को बढ़ाएगा। इस कमी को पूरा करने के लिए, 2026 से मूल्य वर्धित कर (वैट) को 20% से बढ़ाकर 22% करने की योजना है, जिससे 1.2 ट्रिलियन रूबल उत्पन्न होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, छोटे व्यवसायों के लिए सरलीकृत कराधान व्यवस्था को समाप्त करने की योजना है, जिससे कुल मिलाकर सभी नए कर उपायों से 2.6 ट्रिलियन रूबल राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।

छोटे और मध्यम व्यवसायों (एमएसबी) के लिए सरलीकृत कराधान प्रणाली (यूएसएन) के लिए राजस्व सीमा को चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा, जो 2026 में 60 मिलियन रूबल से घटाकर 20 मिलियन रूबल कर दिया जाएगा, फिर 2027 में 15 मिलियन रूबल और 2028 तक 10 मिलियन रूबल कर दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय के प्रमुख एंटोन सिलुआनोव ने तर्क दिया कि 2% वैट वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर सबसे कम नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और यह मुद्रास्फीति को लगभग 1% तक बढ़ा सकता है। हालांकि, अर्थशास्त्री सर्गेई अलेक्साशेंको जैसे पर्यवेक्षकों का मानना है कि नागरिक क्षेत्र में उत्पन्न धन युद्ध के वित्तपोषण के लिए उपयोग किया जा रहा है, जिससे रूसी अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है।

क्षेत्रीय वित्त के संदर्भ में, वित्त मंत्री सिलुआनोव ने उल्लेख किया कि संघीय बजट में नागरिकों के प्रति दायित्वों को पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए संसाधन प्रदान किए गए हैं, जिसमें वेतन, लाभ और पेंशन की अनुक्रमण शामिल है। व्यक्तिगत आयकर (एनडीएफएल) राजस्व की उच्च दर ने लाभ कर राजस्व में 6% की गिरावट के बावजूद इस कमी को पूरा कर दिया है, जिससे क्षेत्रों की संघीय केंद्र पर निर्भरता कम हो रही है। 2026 के लिए क्षेत्रीय बजटों का अपना राजस्व लगभग 23 ट्रिलियन रूबल होने का अनुमान है, जो 2020 में 13 ट्रिलियन रूबल से अधिक है, जो क्षेत्रीय वित्तीय स्वायत्तता में वृद्धि का संकेत देता है। यह बजट रूसी राज्य के खर्च की प्राथमिकताओं में एक दीर्घकालिक, संरचनात्मक बदलाव को औपचारिक रूप देता है, जो घरेलू राजकोषीय नीति और नागरिक कल्याण को प्रभावित करता है।