वाशिंगटन राज्य सीनेट ने $1 मिलियन से अधिक आय पर 9.9% आयकर विधेयक पारित किया

वाशिंगटन राज्य सीनेट ने सोमवार, 16 फरवरी, 2026 को एक महत्वपूर्ण विधायी कार्रवाई करते हुए, सीनेट बिल 6346, जिसे 'मिलियनेयर्स टैक्स' के नाम से जाना जाता है, को 27-22 के बहुमत से पारित किया। यह विधेयक वार्षिक व्यक्तिगत आय में $1 मिलियन से अधिक कमाने वाले निवासियों पर 9.9% की राज्य आयकर लगाने का प्रस्ताव करता है, जो राज्य के लंबे समय से चले आ रहे आयकर विरोधी रुख से एक स्पष्ट बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।

यह प्रस्तावित कर संरचना, यदि लागू होती है, तो 2024 में द्विदलीय समर्थन से पारित पहल 2111 को निरस्त कर देगी, जिसने स्पष्ट रूप से राज्य और स्थानीय आयकर पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह विधेयक अब आगे की समीक्षा के लिए सदन में पहुंच गया है, जिसका विधायी सत्र 12 मार्च, 2026 को समाप्त होना निर्धारित है। इस कदम से राज्य के सामान्य कोष के लिए अनुमानित $3.7 बिलियन से $4 बिलियन वार्षिक राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है।

विधेयक की संरचना में $1 मिलियन की मानक कटौती शामिल है, जिसे मुद्रास्फीति के साथ समायोजित किया जाएगा, और यह विवादास्पद पहल 2111 को ओवरराइड करने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त, विधेयक में $100,000 तक के धर्मार्थ दान पर छूट का प्रावधान है, जो मूल प्रस्ताव में $50,000 से बढ़ाया गया था। इस राजस्व का एक हिस्सा वर्किंग फैमिलीज टैक्स क्रेडिट के विस्तार और सार्वजनिक रक्षा प्रणाली के वित्तपोषण के लिए आवंटित किया गया है।

वाशिंगटन राज्य का यह निर्णय वैश्विक स्तर पर धनी व्यक्तियों पर प्रगतिशील कराधान की बढ़ती प्रवृत्ति के व्यापक संदर्भ में देखा जा सकता है। ऐतिहासिक रूप से, प्रगतिशील कराधान को असमानता को कम करने में एक उपकरण माना गया है, हालांकि वित्तीय नवाचारों ने कर से बचने के नए तरीके प्रदान किए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, आय असमानता में वृद्धि के बीच, धनी परिवारों को अधिक महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ प्रदान करने वाले कर कटौती के कारण असमानता बढ़ी है।

इस विधेयक की संवैधानिकता पर गंभीर कानूनी प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि वाशिंगटन का संविधान संपत्ति कर दरों में एकरूपता की मांग करता है, और कुछ कानूनी मिसालें बताती हैं कि कई दरों वाला कोई भी आयकर असंवैधानिक संपत्ति कर हो सकता है। समर्थकों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी 1933 की मिसाल को पलट देगा, जिसने पहले आयकर को अमान्य कर दिया था। मौजूदा संरचना में, वाशिंगटन की पूंजीगत लाभ आय पर पहले से ही 9.9% कर है, और यह नया कर उसके साथ सह-अस्तित्व में रहेगा।

राजनीतिक बहस में, गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन ने विधेयक का समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने छोटे व्यवसायों और कम आय वाले निवासियों के लिए अधिक लाभ की मांग की है। विधेयक में किए गए परिवर्तनों में 2029 से शुरू होने वाले $300,000 से कम सकल आय वाले व्यवसायों को कर से छूट देना शामिल है, जो मूल बिल के $250,000 के कट-ऑफ से एक विस्तार है। इसके विपरीत, कुछ विरोधी तर्क देते हैं कि इस तरह के कर उद्यमिता विरोधी हैं और आर्थिक अवसर को राज्य से बाहर भेज सकते हैं। यह कदम, जो 2028 में अर्जित आय पर लागू होगा और 2029 में पहला भुगतान देय होगा, वाशिंगटन की वित्तीय नीति को मौलिक रूप से बदल सकता है।