बेलारूस ने नेशनल बैंक और एचटीपी की दोहरी निगरानी में 'क्रिप्टो-बैंक' संस्थान की स्थापना की

16 जनवरी, 2026 को बेलारूस गणराज्य के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने आधिकारिक तौर पर डिक्री संख्या 19 पर हस्ताक्षर किए, जिसका शीर्षक 'क्रिप्टो-बैंकों और डिजिटल टोकन के क्षेत्र में नियंत्रण के कुछ मुद्दों पर' रखा गया है। यह ऐतिहासिक विधायी अधिनियम वित्तीय संस्थानों की एक पूरी तरह से नई श्रेणी, 'क्रिप्टो-बैंक' की स्थापना करता है। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य डिजिटल संपत्तियों से जुड़े संचालन को पारंपरिक बैंकिंग ढांचे के साथ एकीकृत करना है, जिसे एक परिष्कृत दोहरी निगरानी तंत्र के माध्यम से संचालित किया जाएगा। यह निर्णय नवीन वित्तीय उत्पादों के लिए एक सुदृढ़ कानूनी आधार प्रदान करके वित्तीय आईटी प्रौद्योगिकियों के वैश्विक परिदृश्य में बेलारूस की स्थिति को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

डिक्री संख्या 19 के विशिष्ट प्रावधानों के अनुसार, एक क्रिप्टो-बैंक को अनिवार्य रूप से एक संयुक्त स्टॉक कंपनी (जॉइंट-स्टॉक कंपनी) होना चाहिए, जिसे हाई टेक पार्क (HTP) के निवासी के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, इन संस्थानों का बेलारूस के नेशनल बैंक द्वारा प्रबंधित एक विशेष रजिस्टर में सूचीबद्ध होना अनिवार्य है। इन संगठनों को डिजिटल टोकन के उपयोग से जुड़ी गतिविधियों को मानक बैंकिंग, भुगतान और निपटान कार्यों के साथ संयोजित करने का अनन्य अधिकार प्रदान किया गया है। नेशनल बैंक के बोर्ड के प्रथम उपाध्यक्ष अलेक्जेंडर एगोरोव ने इस विकास पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कार्यों का यह एकीकरण वैश्विक वित्तीय बाजार के लिए एक युगांतरकारी घटना है और फिनटेक समुदाय के भीतर सबसे प्रतीक्षित नियामक सुधारों में से एक है।

इस नए नियामक ढांचे का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ इसकी दोहरी नियंत्रण संरचना है, जो नेशनल बैंक और एचटीपी (HTP) के पर्यवेक्षी बोर्ड दोनों पर संयुक्त जिम्मेदारी डालती है। क्रिप्टो-बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे गैर-बैंकिंग ऋण और वित्तीय संस्थानों पर लागू होने वाली सभी कठोर कानूनी आवश्यकताओं का पालन करें। इसमें पूंजी पर्याप्तता के मानक, व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणालियाँ, और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी तथा आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने वाली सख्त प्रक्रियाएं (AML/CFT) शामिल हैं। इसके अलावा, उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा और एचटीपी पर्यवेक्षी बोर्ड द्वारा जारी किए गए सभी निर्णयों का पूर्ण कार्यान्वयन इन संस्थानों के सुचारू संचालन के लिए एक अनिवार्य शर्त के रूप में निर्धारित किया गया है।

यह रणनीतिक कदम डिजिटल अर्थव्यवस्था को मुख्यधारा में लाने की बेलारूस की पिछली पहलों का एक तार्किक विस्तार है। विशेष रूप से, दिसंबर 2017 में हस्ताक्षरित डिक्री संख्या 8 'डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास पर' ने टोकन के साथ लेनदेन के लिए प्रारंभिक कानूनी आधार तैयार किया था और एचटीपी निवासियों को महत्वपूर्ण कर लाभ प्रदान किए थे। राष्ट्रपति लुकाशेंको ने पहले भी डिजिटल संपत्ति बाजार पर पारदर्शी नियंत्रण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया था, विशेष रूप से उन चुनौतियों के संदर्भ में जहां विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से निवेशकों का धन वापस नहीं मिल पाया था। विनियमित बैंकिंग वातावरण में क्रिप्टो संचालन का यह एकीकरण ग्राहकों को पारंपरिक वित्तीय संस्थानों की विश्वसनीयता और डिजिटल लेनदेन की तकनीकी तीव्रता का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

क्षेत्रीय स्तर पर, बेलारूस का नेशनल बैंक अब यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU) के भीतर एक एकीकृत नियामक ढांचा विकसित करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है, क्योंकि वर्तमान में सदस्य देशों के बीच क्रिप्टोकरेंसी के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण मौजूद हैं। इससे पहले, राष्ट्रपति ने वर्चुअल भुगतान प्रणालियों को अपनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए थे, और 2025 में मोगिलेव क्षेत्र में बड़े पैमाने पर क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग सुविधाओं के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। वित्तीय विश्लेषकों का अनुमान है कि क्रिप्टो-बैंकों की शुरुआत से अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की एक नई लहर आकर्षित होगी, क्योंकि ये संस्थान मौजूदा क्रिप्टो एक्सचेंजों की तुलना में कहीं अधिक व्यापक और सुरक्षित कार्यक्षमता प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष के रूप में, बेलारूस द्वारा उठाया गया यह कदम न केवल देश के भीतर वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देगा, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर डिजिटल परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए एक नया मानक भी स्थापित कर सकता है। बैंकिंग सुरक्षा और ब्लॉकचेन तकनीक का यह समन्वय निवेशकों के विश्वास को बहाल करने और भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक पारदर्शी मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में एक साहसिक प्रयास है।