यूरोपीय संघ में नए सदस्यों के लिए 'चरणबद्ध सदस्यता' और वीटो अधिकार की समाप्ति पर गहन चर्चा

यूरोपीय संघ के गलियारों में इन दिनों एक नई और क्रांतिकारी सदस्यता प्रणाली पर गुप्त चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। इस प्रस्तावित मॉडल के तहत भविष्य में शामिल होने वाले देशों को शुरुआती दौर में वीटो पावर यानी निषेधाधिकार से वंचित रखने की योजना है। इस रणनीति को 'क्रमिक एकीकरण' या 'असममित सदस्यता' के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य नए सदस्य देशों को यूरोपीय संघ के एकल बाजार, व्यापारिक लाभों और नागरिकों की निर्बाध आवाजाही जैसी बुनियादी सुविधाओं तक त्वरित पहुंच प्रदान करना है। हालांकि, इसके बदले में उन्हें तब तक पूर्ण मतदान अधिकार नहीं मिलेंगे, जब तक कि यूरोपीय संघ स्वयं अपने भीतर आवश्यक संस्थागत सुधारों को पूरी तरह लागू नहीं कर लेता।

इस वैकल्पिक सदस्यता मॉडल पर विचार करने की तात्कालिकता मुख्य रूप से 24 फरवरी, 2022 को यूक्रेन पर रूसी संघ के सैन्य हमले के बाद उत्पन्न हुई वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों से प्रेरित है। वर्तमान में यूरोपीय परिषद में किसी भी बड़े फैसले के लिए सभी देशों की सर्वसम्मति अनिवार्य है, जिसे अक्सर महत्वपूर्ण निर्णयों में बाधा के रूप में देखा जाता है। इसी गतिरोध को तोड़ने के लिए 'योग्य बहुमत मतदान' (Qualified Majority Voting - QMV) के विस्तार की वकालत की जा रही है। जर्मन बुंडेस्टाग की यूरोपीय मामलों की समिति के प्रमुख एंटोन होफ़राइटर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नए देशों को संघ के आंतरिक ढांचे में सुधार होने तक अपने वीटो अधिकारों को अस्थायी रूप से छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि यूरोपीय संघ की निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित न हो।

इस नए प्रस्ताव पर पश्चिमी बाल्कन के देशों, यूक्रेन और मोल्दोवा की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली रही हैं। सर्बिया, अल्बानिया और बोस्निया और हर्जेगोविना (BiH) जैसे देशों ने इस दिशा में सकारात्मक संकेत दिए हैं। सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच का मानना है कि यह मॉडल उनके देश के लिए यूरोपीय बाजार के द्वार खोल देगा, जो आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। वहीं अल्बानिया के प्रधानमंत्री एदी रामा ने भविष्य के विस्तार निर्णयों पर वीटो अधिकार छोड़ने पर अपनी सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। बोस्निया और हर्जेगोविना के विदेश मंत्री एल्मेडिन कोनाकोविच ने इस कदम को विदेशी निवेश आकर्षित करने और आम जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के एक बड़े अवसर के रूप में देखा है। उल्लेखनीय है कि बोस्निया और हर्जेगोविना को दिसंबर 2022 में आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार का दर्जा प्रदान किया गया था।

दूसरी ओर, कुछ उम्मीदवार देश अपनी शर्तों पर अडिग हैं और किसी भी प्रकार के समझौते के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। मोंटेनेग्रो, जिसने 2026 के अंत तक अपनी सदस्यता वार्ता को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, का स्पष्ट कहना है कि वह केवल पूर्ण और समान अधिकारों वाली सदस्यता ही स्वीकार करेगा। उत्तर मैसेडोनिया की स्थिति भी काफी जटिल है; इस देश ने 2004 में सदस्यता के लिए आवेदन किया था और यदि यह नया मॉडल लागू होता है, तो वह 2027 से सीमित निर्णय लेने की शक्तियों के साथ यूरोपीय संस्थानों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। इसी क्रम में, कोसोवो ने भी वर्ष 2022 में यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए अपना औपचारिक आवेदन प्रस्तुत किया था, जो अभी प्रक्रियाधीन है।

यूरोपीय संघ की विस्तार आयुक्त मार्ता कोस ने इस चर्चा में एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु उठाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान यूरोपीय संधियों में 'दूसरे दर्जे की सदस्यता' जैसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। उनके अनुसार, संघ के किसी भी विस्तार का उद्देश्य उसकी कार्यक्षमता को और अधिक सशक्त बनाना होना चाहिए, न कि उसे कमजोर करना। वर्तमान में यूरोपीय संघ के संस्थापक समझौतों में ऐसी किसी भी श्रेणी की सदस्यता का उल्लेख नहीं है, जिसका अर्थ है कि इस मॉडल को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर कानूनी और संस्थागत बदलाव करने होंगे। यूरोपीय संसद में पहले से ही सर्वसम्मति की अनिवार्यता को कम करने के लिए सुधारों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें QMV के तहत 15 देशों की सहमति (जो कुल जनसंख्या का कम से कम 65% हो) से निर्णय लिए जा सकेंगे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह नया दृष्टिकोण यूरोपीय संघ को भविष्य में आने वाले गतिरोधों से बचाने के लिए एक व्यावहारिक और यथार्थवादी कदम है। हालांकि, इस मॉडल की अंतिम शर्तों और राजनीतिक स्वीकृति पर अभी भी गहन मंथन की आवश्यकता है। इस बीच, यूरोपीय संघ ने पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र के देशों के लिए 6 बिलियन यूरो की एक विशाल 'ग्रोथ प्लान' यानी विकास योजना को मंजूरी दी है। इस वित्तीय सहायता का मुख्य उद्देश्य इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को यूरोपीय संघ के मानकों के अनुरूप ढालना और औपचारिक सदस्यता से पहले ही उनके आर्थिक एकीकरण को सुनिश्चित करना है। यह निवेश न केवल बुनियादी ढांचे के विकास में मदद करेगा, बल्कि इन देशों के नागरिकों के लिए नए रोजगार और समृद्धि के अवसर भी पैदा करेगा।