रूस जुलाई 2026 तक बिना लाइसेंस वाली क्रिप्टो गतिविधियों के लिए आपराधिक दंड लागू करेगा

रूसी संघ डिजिटल परिसंपत्ति बाजार के व्यापक नियमन की ओर बढ़ रहा है, जिसका समापन क्रिप्टोकरेंसी के क्षेत्र में अनाधिकृत पेशेवर गतिविधियों के लिए आपराधिक दंड लागू करने के साथ होगा। रूसी संघ की सरकार ने 23 मार्च, 2026 को "डिजिटल मुद्रा और डिजिटल अधिकारों पर" विधेयक सहित विधायी पहलों के एक पैकेज को मंजूरी दी, जिसे विचार के लिए स्टेट ड्यूमा में भेजा गया है। इस नियामक अधिनियम का उद्देश्य पूरे क्षेत्र को औपचारिक रूप देना है, जिसके तहत बाजार के सभी प्रतिभागियों के लिए धन शोधन निवारण और आतंकवादी वित्तपोषण विरोधी (AML/CFT) तंत्र के अधीन केवल लाइसेंस प्राप्त मध्यस्थों का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

यह विधायी पहल डिजिटल मुद्राओं के संचालन के लिए एक सख्त ढांचा स्थापित करती है। प्रावधानों के अनुसार, सभी लेनदेन मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से होने चाहिए: जैसे कि एक्सचेंज, ब्रोकर या ट्रस्टी, जिनके पास प्रतिभूति बाजार के पेशेवर भागीदार के रूप में उचित लाइसेंस हो। बैंक ऑफ रशिया (CBR) के प्रथम उपाध्यक्ष व्लादिमीर चिस्त्युखिन ने पुष्टि की कि बिना लाइसेंस के पेशेवर क्रिप्टो सेवाएं प्रदान करने पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। इसी के साथ, केंद्रीय बैंक का कहना है कि मौजूदा बाजार प्रतिभागियों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल होगी, जिसमें न्यूनतम पूंजी और रिपोर्टिंग की आवश्यकता होगी।

गैर-योग्य खुदरा निवेशकों के लिए विशेष प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। उनके लिए एक मध्यस्थ के माध्यम से स्वीकृत डिजिटल संपत्ति खरीदने की वार्षिक सीमा 300,000 रूबल निर्धारित की गई है। इसके अलावा, रूसी नागरिकों को गैर-कस्टोडियल या विदेशी वॉलेट में रखी अपनी सभी संपत्तियों की घोषणा कर अधिकारियों को देनी होगी, और विदेशी ब्लॉकचेन वॉलेट खोलने या बंद करने की सूचना देने की समय सीमा 1 जुलाई, 2026 से एक महीने के भीतर होगी।

कारोबार पर नियंत्रण सख्त करने के साथ-साथ, अप्रैल 2026 की शुरुआत में एक अलग विधेयक पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य अपंजीकृत माइनिंग को अपराध की श्रेणी में लाना है। अवैध माइनिंग के लिए संभावित सजा, यदि इससे भारी नुकसान या आय (3.5 मिलियन रूबल से अधिक) हुई हो, तो संपत्ति की संभावित जब्ती के साथ पांच साल तक की जेल हो सकती है। अधिकारियों का अनुमान है कि अपंजीकृत माइनर्स की संख्या हजारों में है, जो आपराधिक दंड लागू करने के मुख्य कारणों में से एक है।

नियामक उपायों के तहत, बैंकों को अनौपचारिक या विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों के पक्ष में धन हस्तांतरण करने पर सीधा प्रतिबंध होगा, यदि ये लेनदेन किसी लाइसेंस प्राप्त रूसी मध्यस्थ के बिना किए जाते हैं। व्लादिमीर चिस्त्युखिन ने स्पष्ट किया कि रूस में डिजिटल संपत्ति को नकद रूप में निकालने की कोई योजना नहीं है; फिएट मुद्रा में भुगतान के सभी लेनदेन कैशलेस तरीके से होने चाहिए। यह नियामक पैकेज, जिसे 1 जुलाई, 2026 तक अंतिम संसदीय मंजूरी मिलनी है, 'टुकड़ों' में होने वाले नियमन से एक एकीकृत और व्यापक नियंत्रण प्रणाली की ओर बदलाव का प्रतीक है। इसके साथ ही, डिजिटल रूबल के चरणबद्ध शुभारंभ की योजना बनाई गई है, जिसकी शुरुआत 1 सितंबर, 2026 को निर्धारित है।