अमेरिकी अपीलीय अदालत का ट्रंप के टैरिफ पर फैसला: एक महत्वपूर्ण कानूनी चुनौती

अमेरिकी अपीलीय अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियों अधिनियम (IEEPA) के तहत लागू किए गए "लिबरेशन डे" टैरिफ को अवैध करार दिया है। 29 अगस्त, 2025 को सुनाए गए 7-4 के बहुमत वाले फैसले में, अदालत ने निचली अदालत के उस निष्कर्ष को बरकरार रखा कि ट्रंप ने कांग्रेस की स्पष्ट मंजूरी के बिना व्यापक टैरिफ लागू करके अपनी शक्तियों का उल्लंघन किया था।

ये टैरिफ, जो 2 अप्रैल, 2025 से प्रभावी हुए थे, में कई आयात पर 10% का आधारभूत शुल्क और उच्च, देश-विशिष्ट दरें शामिल थीं। प्रशासन ने इन्हें व्यापार घाटे से संबंधित राष्ट्रीय आपात स्थितियों की प्रतिक्रिया के रूप में उचित ठहराया था। हालांकि, अदालत ने इन टैरिफ को 14 अक्टूबर, 2025 तक प्रभावी रहने की अनुमति दी है, ताकि ट्रंप प्रशासन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से समीक्षा की मांग कर सके। यह फैसला व्यापार नीति में कार्यकारी शक्ति के उपयोग पर एक लंबी कानूनी लड़ाई का संकेत देता है और कार्यकारी व विधायी शाखाओं के बीच सत्ता के संतुलन पर एक महत्वपूर्ण बहस को रेखांकित करता है।

अपीलीय अदालत की बहुमत राय ने इस बात पर जोर दिया कि IEEPA स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की शक्ति प्रदान नहीं करता है, और इस तरह के अधिकार को कांग्रेस के एक मौलिक विशेषाधिकार के रूप में प्रस्तुत करता है। यह व्याख्या भविष्य में कार्यकारी शाखा द्वारा व्यापक टैरिफ कार्यों के लिए अधिक प्रत्यक्ष विधायी प्राधिकरण की आवश्यकता का संकेत देती है। यह कानूनी चुनौती अमेरिकी व्यापार नीति के भविष्य और कार्यकारी व विधायी शाखाओं के बीच शक्तियों के विभाजन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

इस बीच, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अरबपति जॉर्ज सोरोस की आलोचना जारी रखी है, उन पर "हिंसक विरोध प्रदर्शनों" और देश को अस्थिर करने के प्रयासों के पीछे होने का आरोप लगाया है। सोरोस के संगठनों ने इन आरोपों का खंडन किया है, जो मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देने के अपने मिशन को बताते हैं। सोरोस के खिलाफ चल रहे आरोप समकालीन राजनीतिक परिदृश्य में सार्वजनिक धारणा को आकार देने की एक व्यापक रणनीति का उदाहरण हैं।