एआई के लिए मेमोरी की कमी ने स्मार्टफोन बाजार की रफ्तार रोकी, साथ ही कनाडा ने बदली अपनी इलेक्ट्रिक वाहन रणनीति

वर्ष 2026 की शुरुआत में, वैश्विक मोबाइल उपकरण बाजार को सेमीकंडक्टर उद्योग के भीतर उत्पादन क्षमताओं के रणनीतिक पुनर्वितरण के कारण उत्पन्न महत्वपूर्ण संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सैमसंग, एसके हाइनिक्स और माइक्रोन जैसे दुनिया के अग्रणी चिप निर्माता अब अपनी उत्पादन लाइनों को हाई-बैंडविड्थ मेमोरी (HBM) के निर्माण की ओर तेजी से मोड़ रहे हैं। इस उच्च-क्षमता वाली मेमोरी की मांग कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित डेटा केंद्रों के लिए अनिवार्य हो गई है। प्राथमिकताओं में इस बड़े बदलाव के कारण मानक DRAM की आपूर्ति में भारी गिरावट आई है, जो स्मार्टफोन और अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक बुनियादी घटक है। इस आपूर्ति संकट ने न केवल स्मार्टफोन की कीमतों में वृद्धि की है, बल्कि विशेष रूप से कम बजट वाले सेगमेंट में बिक्री की गति को भी काफी धीमा कर दिया है।

उद्योग जगत के दिग्गजों ने इस स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। आर्म (Arm) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेने हास ने इन मौजूदा प्रतिबंधों को पिछले दो दशकों की सबसे गंभीर स्थिति बताया है, जबकि सैमसंग के सह-सीईओ टी. एम. रो ने इस परिदृश्य को पूरी तरह से 'अभूतपूर्व' करार दिया है। इस कमी का वित्तीय प्रभाव पहले से ही तकनीकी कंपनियों की रिपोर्टों में दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए, क्वालकॉम ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 12.25 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त करने के बावजूद, भविष्य के लिए काफी निराशाजनक अनुमान पेश किए हैं। कंपनी के सीईओ क्रिस्टियानो अमोन ने इस कमजोर दृष्टिकोण के लिए सीधे तौर पर मेमोरी की कमी को जिम्मेदार ठहराया, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के शेयरों में 9% की भारी गिरावट देखी गई। इसी तरह, आर्म के सीएफओ जेसन चाइल्ड ने आने वाले वर्ष में रॉयल्टी आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका जताई है, जिससे उनकी कंपनी के शेयरों में भी 7% की कमी आई। मॉर्निंगस्टार और जे.पी. मॉर्गन के विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि आपूर्ति का यह अभाव 2027 तक जारी रह सकता है। काउंटरपॉइंट रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार, 2026 में उन्नत स्मार्टफोन चिप्स के वैश्विक शिपमेंट में 7% की कमी आने का अनुमान है, जिसमें 150 डॉलर से कम कीमत वाले उपकरणों का बाजार सबसे अधिक प्रभावित होगा।

इस तकनीकी और आर्थिक चुनौती के समानांतर, कनाडा सरकार ने अपनी राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल रणनीति में एक व्यापक और क्रांतिकारी बदलाव की घोषणा की है, जिसे गुरुवार, 5 फरवरी 2026 को आधिकारिक रूप से लागू किया जाना है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अब 2026 तक शून्य-उत्सर्जन वाहनों (ZEV) की 20% बिक्री के पुराने अनिवार्य लक्ष्य को समाप्त करने की तैयारी में हैं, जिसे पहले मंत्री मेलानी जोली द्वारा पुरजोर समर्थन दिया गया था। नई प्रस्तावित नीति अब यूरोपीय CAFE मॉडल के समान औसत ईंधन दक्षता मानकों पर केंद्रित होगी। इस ढांचे के तहत, वाहन निर्माताओं को दक्षता मानकों को पूरा करने पर क्रेडिट अर्जित करने और उनका व्यापार करने की सुविधा मिलेगी। यह नीतिगत बदलाव सितंबर 2025 में शुरू की गई छह महीने की गहन समीक्षा का परिणाम है। यह कदम मुख्य रूप से वाहन निर्माताओं और प्रांतीय सरकारों के दबाव में उठाया गया है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की संरक्षणवादी व्यापार नीतियों के संभावित परिणामों को लेकर चिंतित थे।

कनाडा की इस नई रणनीति के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में, सरकार प्रत्यक्ष उपभोक्ता सब्सिडी को फिर से बहाल करने जा रही है, जो पहले की iZEV योजना के समान होगी जिसका कोष समाप्त हो चुका था। नई योजना के तहत, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 5,000 कनाडाई डॉलर और प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल पर 2,500 कनाडाई डॉलर तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह बड़ा नीतिगत बदलाव ऐसे समय में आया है जब कनाडा का ऑटोमोबाइल क्षेत्र संघर्ष कर रहा है; देश में वाहनों का उत्पादन 2016 के 2.3 मिलियन यूनिट से गिरकर 2025 में मात्र 1.2 मिलियन यूनिट रह गया है। वर्तमान में, जापानी ऑटोमोबाइल दिग्गज होंडा और टोयोटा स्थानीय उत्पादन के लगभग 77% हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं। इसके अलावा, जनवरी में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौता हुआ, जिसके माध्यम से 49,000 चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों को केवल 6.1% की कम टैरिफ दर पर आयात करने की अनुमति दी गई। यह कदम वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के बीच ओटावा द्वारा वैकल्पिक और व्यावहारिक व्यापारिक रास्ते तलाशने की कोशिश को दर्शाता है।