यूरोपीय संघ ने 2027 तक रूसी गैस पर चरणबद्ध समाप्ति के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता किया

यूरोपीय संघ (ईयू), जिसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय संसद और सदस्य देशों ने किया, ने बुधवार, 3 दिसंबर 2025 को ब्रुसेल्स में रूसी प्राकृतिक गैस के आयात को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक अंतरिम राजनीतिक समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह महत्वपूर्ण कदम REPowerEU रोडमैप का मुख्य आधार है, जिसका उद्देश्य मॉस्को के साथ ऊर्जा संबंधों को निर्णायक रूप से तोड़ना है। इस समझौते में रूसी तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और पाइपलाइन गैस दोनों की आपूर्ति पर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी, चरणबद्ध प्रतिबंध स्थापित किया गया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इसे 'एक नए युग का सूत्रपात' बताया, जो 'रूस से यूरोप की पूर्ण ऊर्जा स्वतंत्रता' की ओर इशारा करता है।

यह समझौता यूरोपीय संघ की निर्भरता में आई उल्लेखनीय गिरावट को दर्शाता है। जहाँ 2021 में रूसी गैस का हिस्सा आयात का 45% था, वहीं अक्टूबर 2025 तक यह घटकर लगभग 12-13% रह गया था। ईयू के ऊर्जा आयुक्त डैन जर्गेंसन ने इस बात पर जोर दिया कि यूरोप ने अस्थिर आपूर्ति को त्यागकर ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का मार्ग चुना है। इस विनियमन में मौजूदा अनुबंधों को समाप्त करने के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की गई है। यह हंगरी और स्लोवाकिया जैसे उन देशों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक समझौता था, जिन्होंने पहले कड़े उपायों का विरोध किया था।

समझौते के तहत, 17 जून 2025 से पहले किए गए अल्पकालिक अनुबंधों के लिए, एलएनजी आयात पर प्रतिबंध 25 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा, जबकि पाइपलाइन गैस पर यह रोक 17 जून 2026 से लागू होगी। लंबी अवधि के समझौतों के लिए भी समय सीमा सख्ती से तय की गई है। दीर्घकालिक एलएनजी आयात अनुबंधों पर प्रतिबंध 1 जनवरी 2027 से लागू होगा, जो 19वें प्रतिबंध पैकेज के प्रावधानों के अनुरूप है। पाइपलाइन गैस के मामले में, भंडारण लक्ष्यों को पूरा करने की शर्त पर, चरणबद्ध समाप्ति 30 सितंबर 2027 तक पूरी की जानी चाहिए, लेकिन किसी भी स्थिति में यह 1 नवंबर 2027 से आगे नहीं बढ़ेगी।

ईयू परिषद की अध्यक्षता का प्रतिनिधित्व करते हुए, डेनमार्क के जलवायु, ऊर्जा और उपयोगिता मंत्री लार्स आओगार्ड ने कहा कि यह स्थायी प्रतिबंध सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक सही कदम है। इस नए तंत्र के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक आयात पूर्व-अनुमति प्रणाली लागू की जा रही है। इसके तहत, रूसी गैस के आयात से कम से कम एक महीने पहले जानकारी प्रदान करनी होगी। हालांकि, यह पूर्व-अनुमोदन प्रक्रिया उन बड़े उत्पादक देशों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने 2024 में ईयू को 5 बिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक गैस का निर्यात किया था, या उन देशों पर भी लागू नहीं होगी जिनके पास आवश्यक बुनियादी ढांचा नहीं है।

रूस द्वारा 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में शुरू की गई REPowerEU योजना का मूल लक्ष्य 2030 तक रूसी जीवाश्म ईंधन पर पूरी तरह से निर्भरता समाप्त करना था। इस योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2027 तक अतिरिक्त 210 बिलियन यूरो के निवेश की आवश्यकता है। इस निवेश को स्वतंत्रता और सुरक्षा में योगदान देने वाला माना जा रहा है, जिससे आयात पर सालाना लगभग 100 बिलियन यूरो की बचत हो सकती है। यह विधायी कार्य आपूर्ति के विविधीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण को गति देने के लिए नियामक निश्चितता प्रदान करता है।