स्पेन सरकार ने लगभग 500,000 अवैध प्रवासियों को कानूनी दर्जा देने के लिए ऐतिहासिक डिक्री को मंजूरी दी

मंगलवार, 27 जनवरी 2026 को, स्पेन की सरकार ने देश में अवैध रूप से रह रहे लगभग 500,000 प्रवासियों को कानूनी मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से एक असाधारण डिक्री को अपनी स्वीकृति दे दी। इस महत्वपूर्ण निर्णय को लंबी संसदीय प्रक्रिया से बचते हुए सीधे लागू किया गया है, जिससे अधिकारियों को इस प्रक्रिया को तेजी से शुरू करने की अनुमति मिली है। समावेश, सामाजिक सुरक्षा और प्रवासन मंत्री एल्मा साइस ने इसे उन लोगों की गरिमा और पहचान के लिए एक "ऐतिहासिक दिन" बताया है जो पहले से ही स्पेनिश समाज का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं और वहां के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं।

बार्सिलोना में घोषित इस डिक्री को मानवाधिकारों और सामाजिक एकीकरण पर आधारित प्रवासन मॉडल को मजबूत करने वाले कदम के रूप में देखा जा रहा है। यह पहल एक 'पीपुल्स लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव' पर आधारित है, जिसे 700,000 नागरिकों के हस्ताक्षरों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन मानक संसदीय बहस के माध्यम से इसके पारित होने की संभावना कम थी। इस वैधीकरण योजना के तहत वे व्यक्ति पात्र होंगे जो 31 दिसंबर 2025 से पहले स्पेन पहुंचे थे और कम से कम पांच महीने से वहां रहने का प्रमाण दे सकते हैं, या जिन्होंने पहले अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवेदन किया था। हालांकि, सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों को इस कार्यक्रम से पूरी तरह बाहर रखा गया है।

इस नई प्रक्रिया के तहत लाभार्थियों को एक वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी निवास परमिट दिया जाएगा, जिसमें अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में काम करने का अधिकार शामिल होगा। मंत्री एल्मा साइस के अनुसार, कल्याणकारी राज्य के ढांचे को बनाए रखने के लिए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्पेन को अपनी आर्थिक स्थिरता के लिए सालाना 250,000 से 300,000 विदेशी श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यह कदम न केवल श्रम बाजार की जरूरतों को पूरा करता है बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से प्रवासियों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करता है।

इसके अतिरिक्त, नाबालिगों के लिए विशेष सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत स्पेन में पहले से मौजूद प्रवासी बच्चों को एक साथ पांच साल का निवास परमिट दिया जाएगा। सरकारी अनुमानों के अनुसार, इस उपाय से कुल मिलाकर 800,000 लोग लाभान्वित हो सकते हैं। यह नीति परिवारों को स्थिरता प्रदान करने और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है, जिससे समाज में उनका बेहतर समावेशन सुनिश्चित हो सके।

आवेदन प्रक्रिया अप्रैल 2026 में शुरू होने की उम्मीद है, और सरकार ने 30 जून 2026 तक सभी अनुरोधों के प्रसंस्करण को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। प्रशासन ने प्रत्येक आवेदन पर निर्णय लेने के लिए 15 दिनों की समय सीमा और पूरी समीक्षा के लिए अधिकतम तीन महीने की अवधि निर्धारित की है। यह कदम 2005 में जोस लुइस रोड्रिगेज जापातेरो की सरकार के दौरान किए गए पिछले बड़े वैधीकरण अभियान की याद दिलाता है, जिसने उस समय 565,000 से अधिक लोगों को कानूनी दर्जा प्रदान किया था।

इस डिक्री पर स्पेन के राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। पोडेमोस की महासचिव इरेन मोंटेरो ने देश में पहले से रह रहे लोगों के अधिकारों की मान्यता के रूप में इसका पुरजोर स्वागत किया है। इसके विपरीत, मुख्य विपक्षी दल पीपुल्स पार्टी के नेता अल्बर्टो नुनेज़ फीजो ने प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि वे हाल ही में हुई घातक रेल दुर्घटनाओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस डिक्री का सहारा ले रहे हैं। वहीं, दक्षिणपंथी दल वॉक्स के नेता सैंटियागो अबस्कल ने इसकी कड़ी निंदा की और इसे "आक्रमण को बढ़ावा देने वाला" कदम बताया। 27 जनवरी 2026 का यह फैसला आगामी 2027 के चुनावों से पहले स्पेन की प्रवासन नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है।