आत्मनिर्भरता की ओर भारत: लद्दाख की ठंडी वादियों में रबर की खेती की संभावनाओं का परीक्षण

फरवरी 2026 में, भारतीय रबर बोर्ड ने लद्दाख की चुनौतीपूर्ण और कठोर जलवायु परिस्थितियों में रबर की फसलों की कृषि संबंधी उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वाकांक्षी शोध कार्यक्रम की शुरुआत की। यह अंतर-विभागीय पहल भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान (RRII) और हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान (HFRI) के बीच एक रणनीतिक सहयोग का परिणाम है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नियंत्रित प्रयोगों और परीक्षणों के माध्यम से यह पता लगाना है कि क्या रबर इस उच्च ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तान के किसानों के लिए आय का एक वैकल्पिक और टिकाऊ स्रोत बन सकता है।

शिमला स्थित संस्थान HFRI, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) के तत्वावधान में कार्य करता है। वर्तमान में लद्दाख की विशिष्ट पारिस्थितिक विशेषताओं और भौगोलिक स्थिति के कारण वहां रबर की कोई प्रत्यक्ष खेती नहीं हो रही है, फिर भी यह सहयोग एक प्रभावी मूल्य श्रृंखला विकसित करने की संभावनाओं का गहन विश्लेषण कर रहा है। RRII और HFRI के विशेषज्ञ इस परियोजना को निरंतर तकनीकी दिशा प्रदान कर रहे हैं, हालांकि क्षेत्र में रबर की लकड़ी के प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध अत्यंत कम समय और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों जैसी लॉजिस्टिक चुनौतियां अभी भी एक बड़ी बाधा बनी हुई हैं।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में रबर के व्यावसायिक उत्पादन की नींव आयरिश नागरिक जे.जे. मर्फी ने रखी थी, जिन्होंने केरल में 'हेवेया ब्रासिएलेंसिस' (Hevea brasiliensis) का पहला बागान स्थापित किया था। आज केरल देश के कुल प्राकृतिक रबर उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा प्रदान करता है, जिससे यह भारत का रबर हब बन गया है। यद्यपि भारत वर्तमान में विश्व के अग्रणी प्राकृतिक रबर उत्पादकों में से एक है, लेकिन घरेलू मांग को पूरा करने के लिए कच्चे माल के आयात पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, कवक रोगों का प्रसार और केवल एक ही पादप प्रजाति पर अत्यधिक निर्भरता ने अब वैकल्पिक रबर स्रोतों की खोज को राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए अनिवार्य बना दिया है।

वैज्ञानिक समुदाय के भीतर लद्दाख के अद्वितीय और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में विदेशी प्रजातियों के प्रवेश से होने वाले संभावित व्यवधानों को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की गई हैं। कई पर्यावरणविदों का यह मानना है कि चिनार (poplar) और विलो (willow) जैसी स्थानीय प्रजातियां इस उच्च पर्वतीय क्षेत्र की कठोर परिस्थितियों के लिए अधिक प्राकृतिक रूप से अनुकूल हैं। इस बीच, भारत की आत्मनिर्भरता की राष्ट्रीय नीति के अनुरूप, यह शोध कार्य पूरी सावधानी और वैज्ञानिक मानकों के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा, जड़ बायोमास संचय को अनुकूलित करने के उद्देश्य से 'टैराक्सेकम कोक-साघिज़' (Taraxacum kok-saghyz) जैसे रबर डेंडेलियन की हाइड्रोपोनिक खेती की संभावनाओं पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

लद्दाख जैसे अत्यधिक संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्र में किसी भी नई पादप प्रजाति का परिचय जैव विविधता पर उसके प्रभाव के गहन और दीर्घकालिक मूल्यांकन की मांग करता है। यह परियोजना वास्तव में कृषि विकास की आकांक्षाओं और सख्त पर्यावरणीय सुरक्षा के बीच एक जटिल संतुलन बनाने का एक साहसिक प्रयास है। अंततः, यह पहल न केवल भारत की रबर सुरक्षा को भविष्य में मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह हिमालयी क्षेत्र के नाजुक पर्यावरण के संरक्षण और वहां के समुदायों के आर्थिक उत्थान के प्रति भी एक गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।