ट्रम्प ने यूक्रेन को 28-सूत्रीय शांति योजना पर दी 27 नवंबर की अंतिम समय सीमा

शुक्रवार, 21 नवंबर 2025 को, कूटनीतिक तनाव के बढ़ते माहौल के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कीव के सामने रूस-यूक्रेन संघर्ष के समाधान हेतु अपनी 28-सूत्रीय प्रस्ताव पर एक तरह की अंतिम चेतावनी जारी की। व्हाइट हाउस के प्रमुख ने फॉक्स रेडियो पर बात करते हुए, यूक्रेन से आधिकारिक प्रतिक्रिया के लिए अंतिम तिथि निर्धारित की, जो कि 27 नवंबर 2025 यानी थैंक्सगिविंग दिवस है। ट्रम्प ने स्पष्ट रूप से आगाह किया कि यदि शत्रुता जारी रहती है, तो यूक्रेन को रूस को सौंपे जाने वाले क्षेत्रों से भी अधिक भूभाग खोना पड़ सकता है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस महत्वपूर्ण योजना को विशेष दूत स्टीव व्हिटकॉफ और विदेश सचिव मार्को रुबियो के सहयोग से तैयार किया गया था। कुछ मीडिया संस्थानों ने 'द गार्डियन' का हवाला देते हुए यह बताया है कि दस्तावेज़ में कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है जो यह संकेत दे सकती है कि इसे मूल रूप से रूसी भाषा में लिखा गया था, जिसमें 'नाजीवाद' के उल्लेख वाला एक बिंदु भी शामिल है। यह योजना, जो अगस्त 2025 में एंकोरेज में हुई चर्चाओं की पहल का एक अद्यतन रूप है, यूक्रेन से क्रीमिया, साथ ही लुहांस्क और डोनेत्स्क को रूसी क्षेत्र के रूप में स्वीकार करने की मांग करती है। इसके अतिरिक्त, खेरसॉन और ज़ापोरिज़िया क्षेत्रों में संपर्क रेखाओं को स्थिर करने की बात कही गई है।

इस प्रस्ताव के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में यूक्रेनी सशस्त्र बलों की संख्या को 600,000 सैनिकों तक सीमित करना और नाटो में शामिल न होने के लिए संवैधानिक रूप से प्रतिबद्धता जताना शामिल है। यह शर्तें यूक्रेन के लिए एक कठिन परीक्षा प्रस्तुत करती हैं, क्योंकि ये उसकी संप्रभुता के मूल सिद्धांतों को चुनौती देती हैं।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने इस अल्टीमेटम को 'असंभव विकल्प' बताया है—एक तरफ राष्ट्रीय गरिमा को बनाए रखना और दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रमुख साझेदार को खोने का जोखिम उठाना। ज़ेलेंस्की की टीम, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव रुस्तम उमेरोव भी शामिल हैं, ने इस कठोर मूल्यांकन के बावजूद दस्तावेज़ प्राप्त होने की पुष्टि की है और अब वे इसका गहन विश्लेषण शुरू कर चुके हैं।

यूक्रेनी पक्ष ने मानवीय मोर्चे पर भी कदम उठाए हैं, जिसके तहत वेटिकन से संपर्क साधा गया है। यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल ने पोप लियो XIV से मुलाकात की और निर्वासित बच्चों तथा नागरिकों की वापसी से जुड़े मुद्दों के समाधान हेतु होली सी (वेटिकन) की भूमिका को आधिकारिक रूप से मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने का अनुरोध किया। राष्ट्रपति कार्यालय की उप प्रमुख इरीना वेरेश्चुक ने इस बात पर जोर दिया कि वेटिकन के माध्यम से प्रक्रिया को औपचारिक बनाने से रूसी पक्ष पर वापसी के अनुरोधों पर जवाब देने का दबाव बनेगा। हालांकि, पोप लियो XIV ने स्वयं पहले इस संघर्ष में सीधे मध्यस्थ के रूप में वेटिकन की भूमिका को कम यथार्थवादी बताया था।

रूसी संघ का पक्ष राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 21 नवंबर को सुरक्षा परिषद की बैठक में स्पष्ट किया। पुतिन ने कहा कि यह 28-सूत्रीय योजना अंतिम निपटान के लिए एक आधार बन सकती है। पुतिन ने बातचीत की मेज पर लौटने की अपनी तत्परता दोहराई, यह टिप्पणी करते हुए कि युद्ध के मैदान की वर्तमान गतिशीलता, विशेष रूप से पोक्रोव्स्क के पास की प्रगति, मॉस्को के लिए संतोषजनक है।

यूरोपीय सहयोगियों ने इस मामले पर संयम भरा रुख अपनाया है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज़ ने राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ एक गोपनीय वार्ता की, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर परामर्श जारी रखने पर सहमति बनी। इमैनुएल मैक्रों और कीर स्टारमर जैसे नेताओं ने कीव को समर्थन का आश्वासन दिया, लेकिन इस बात पर ज़ोर दिया कि शांति का अर्थ आत्मसमर्पण नहीं होना चाहिए। रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर दान ने शांति की शर्तों और यूरोप की सुरक्षा के बीच अटूट संबंध को रेखांकित किया।