इटली का ऊर्जा बाजार सुधार: कारखानों से लेकर घरों तक बिजली की कीमतों में बड़ी कटौती का लक्ष्य

इटली यूरोपीय संघ की महंगी 'हरित' ऊर्जा नीतियों के खिलाफ एक बड़े विद्रोह की राह पर है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक ऐतिहासिक सुधार की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य घरेलू परिवारों और औद्योगिक क्षेत्रों को कार्बन टैक्स के भारी बोझ से राहत दिलाना है। इस टैक्स ने हाल के वर्षों में बिजली की कीमतों को अनियंत्रित रूप से बढ़ा दिया है, जिससे देश की आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता और आम आदमी की जेब पर गहरा असर पड़ रहा है।

वर्तमान व्यवस्था के तहत, इटली के गैस आधारित बिजली संयंत्रों को यूरोपीय संघ की उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS) के तहत CO2 उत्सर्जन के लिए भारी भुगतान करना पड़ता है। ये संयंत्र इस अतिरिक्त लागत का भार सीधे उपभोक्ताओं पर डालते हैं। इसी का नतीजा है कि 18 फरवरी को इटली में बिजली की कीमतें 112.88 यूरो प्रति मेगावाट घंटा (MWh) तक पहुंच गईं, जो पूरे यूरोप में सबसे अधिक दरों में से एक है। यह सुधार इसी विसंगति को दूर करने के लिए लाया गया है।

सरकार का नया डिक्री इस परिदृश्य को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार है। यह सुधार उन गैस संयंत्रों को वित्तीय मुआवजा प्रदान करेगा जो इटली के कुल ऊर्जा उत्पादन का लगभग 42% हिस्सा हैं। इस रणनीतिक कदम से थोक कीमतों में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है, जिसका सीधा लाभ वर्ष 2027 से बड़े कारखानों से लेकर सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं तक को मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार का लक्ष्य ऊर्जा बाजार में स्थिरता लाना है।

आम नागरिकों को तत्काल राहत देने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण वित्तीय उपायों की घोषणा की है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 90 यूरो का एकमुश्त विशेष बोनस शामिल है। इसके अलावा, ईटीएस राजस्व से प्राप्त 3 बिलियन यूरो का एक विशाल सहायता पैकेज आवंटित किया गया है। इस कोष में से 1.6 बिलियन यूरो परिवारों के लिए और 1.4 बिलियन यूरो व्यवसायों की सहायता के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, ताकि बढ़ती लागत को संतुलित किया जा सके।

बाजार ने इन सुधारों पर तत्काल और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, जिसके परिणामस्वरूप फरवरी के दौरान भविष्य की बिजली दरों में 15% की बड़ी गिरावट देखी गई। इसके साथ ही, दीर्घकालिक सस्ते ऊर्जा अनुबंधों को बढ़ावा देने के लिए 250 मिलियन यूरो की सरकारी गारंटी भी प्रदान की जा रही है। यह विशेष रूप से फेडरैचियाई (Federacciai) जैसे इस्पात निर्माताओं के लिए एक वरदान साबित होगा, जो लंबे समय से ऊर्जा की उच्च कीमतों के कारण उत्पादन संकट का सामना कर रहे थे।

राजनीतिक मोर्चे पर, प्रधानमंत्री मेलोनी ने 12 फरवरी को चांसलर मर्ज़ (Merz) के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने यूरोपीय संघ के मार्जिनल प्राइसिंग मॉडल की समीक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसकी कमियां 2022 के ऊर्जा संकट के दौरान स्पष्ट हो गई थीं। हालांकि इस सुधार से एनेल (Enel), एडिसन (Edison) और ईआरजी (ERG) जैसी बड़ी ऊर्जा कंपनियों के अत्यधिक मुनाफे में कमी आ सकती है, लेकिन इतालवी औद्योगिक क्षेत्र के लिए यह एक नई संजीवनी के समान है।

इस सुधार के सामने कुछ कानूनी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि यूरोपीय संघ इसे अवैध राज्य सहायता मानकर ब्लॉक करने का प्रयास कर सकता है। हालांकि, विशेषज्ञों का तर्क है कि चूंकि यूरोपीय आयोग ने पहले भी इसी तरह की योजनाओं को मंजूरी दी है, इसलिए इसके सफल होने की प्रबल संभावना है। इटली का अंतिम लक्ष्य टीटीएफ (TTF) बेंचमार्क के साथ तालमेल बिठाना और गैस आयात पर अपनी निर्भरता को कम करना है। जहां इस्पात उद्योग इस साहसिक कदम की सराहना कर रहा है, वहीं ऊर्जा क्षेत्र के कुछ पुराने खिलाड़ी इसे बाजार की 'अस्थिरता' के रूप में देख रहे हैं।