यूरोपीय संघ का ऐतिहासिक फैसला: जुलाई 2026 से बिना बिके कपड़ों और जूतों को नष्ट करने पर पूर्ण प्रतिबंध

यूरोपीय संघ (EU) ने वैश्विक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए 'सतत उत्पादों के लिए इकोडिजाइन विनियमन' (ESPR) के तहत नए और कड़े नियमों की घोषणा की है। इन उपायों का प्राथमिक उद्देश्य फैशन उद्योग में प्रचलित बिना बिके सामानों को नष्ट करने की हानिकारक प्रथा पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाना है। यह पहल यूरोपीय अर्थव्यवस्था को एक चक्रीय मॉडल (circular economy) की ओर ले जाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। नए नियमों के अनुसार, 19 जुलाई 2026 से यूरोपीय बाजार में सक्रिय सभी बड़ी कंपनियों के लिए बिना बिके कपड़े, सहायक उपकरण (accessories) और जूतों को नष्ट करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। मध्यम आकार के उद्यमों को इस बदलाव के लिए थोड़ा अधिक समय दिया गया है, और उनके लिए यह प्रतिबंध जुलाई 2030 से प्रभावी रूप से लागू होगा।

यूरोपीय आयोग द्वारा 9 फरवरी 2026 को औपचारिक रूप से अपनाए गए इस नए कानून का उद्देश्य अतिरिक्त स्टॉक के कारण होने वाले गंभीर पारिस्थितिक नुकसान को कम करना है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार, यूरोप में प्रत्येक वर्ष उत्पादित लेकिन न बिकने वाले कपड़ों का लगभग 4% से 9% हिस्सा सीधे नष्ट कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया से लगभग 5.6 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) का उत्सर्जन होता है, जो कि 2021 में स्वीडन के कुल शुद्ध उत्सर्जन के बराबर एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि पुनर्चक्रण (recycling) की दर में मात्र 10% की वृद्धि की जाती है, तो इससे प्रति वर्ष 440,000 टन कार्बन उत्सर्जन को रोका जा सकता है और लगभग 8.8 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की बहुमूल्य बचत की जा सकती है।

ESPR के नए प्रावधानों के तहत, कंपनियों को अब अपने अतिरिक्त स्टॉक के प्रबंधन के लिए अधिक जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके खोजने होंगे। अब उन्हें उत्पादों को नष्ट करने के बजाय पुनर्विक्रय (resale), मरम्मत या नवीनीकरण (refurbishment), परोपकारी कार्यों के लिए दान (donation) या वैज्ञानिक तरीके से पुनर्चक्रण (recycling) जैसे विकल्पों को प्राथमिकता देनी होगी। इसके साथ ही, 2026 के मध्य तक कपड़ा और जूता उद्योग के लिए 'डिजिटल उत्पाद पासपोर्ट' (DPP) की व्यवस्था अनिवार्य कर दी जाएगी। यह पासपोर्ट एक क्यूआर कोड (QR code) के रूप में उत्पाद पर उपलब्ध होगा, जिसे स्कैन करके मशीन-पठनीय जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इसमें उत्पाद की उत्पत्ति, उसके निर्माण में उपयोग की गई सामग्री और उसकी पुनर्चक्रण क्षमता से संबंधित विस्तृत डेटा शामिल होगा, जो अंतरराष्ट्रीय खुले मानकों पर आधारित होगा।

पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, कंपनियों को अब प्रतिवर्ष सार्वजनिक रूप से यह विवरण साझा करना होगा कि उन्होंने कितने बिना बिके उत्पादों को अपने स्टॉक से हटाया है और उनके निपटान के लिए क्या रणनीतियां अपनाई हैं। बड़ी कंपनियों के लिए यह रिपोर्टिंग अनिवार्य रूप से 2026 में शुरू हो जाएगी, जिसमें उन्हें 2025 के दौरान किए गए स्टॉक प्रबंधन का डेटा प्रस्तुत करना होगा। मध्यम आकार की कंपनियों के लिए यह रिपोर्टिंग दायित्व 2030 से शुरू होगा। इन कड़े नियामक कदमों का उद्देश्य फैशन और टेक्सटाइल उद्योग को एक ऐसी दिशा में मोड़ना है जहां उत्पादों की स्थायित्व, मरम्मत की सुविधा और पुन: उपयोग को व्यावसायिक सफलता का मुख्य आधार माना जाए।

अंततः, यूरोपीय संघ के ये नए नियम न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद साबित होंगे, बल्कि वे उपभोक्ताओं को भी अधिक टिकाऊ विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करेंगे। 'उपयोग करो और फेंको' वाली पारंपरिक रैखिक अर्थव्यवस्था से हटकर एक ऐसी प्रणाली की ओर बढ़ना अनिवार्य हो गया है जहां संसाधनों का मूल्य लंबे समय तक बना रहे। यह कानून वैश्विक स्तर पर अन्य देशों के लिए भी एक मिसाल पेश कर सकता है कि कैसे विधायी ढांचे के माध्यम से औद्योगिक कचरे को कम किया जा सकता है और एक हरित भविष्य की नींव रखी जा सकती है।