व्हाइट हाउस में ट्रंप की 400 मिलियन डॉलर की बॉलरूम परियोजना पर न्यायाधीश ने लगाई रोक

31 मार्च, 2026 को अमेरिकी जिला न्यायाधीश रिचर्ड लियोन ने एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी की, जिसने व्हाइट हाउस परिसर में 400 मिलियन डॉलर की लागत से बनने वाले ट्रंप प्रशासन के प्रस्तावित बॉलरूम प्रोजेक्ट पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। यह अदालती फैसला 'नेशनल ट्रस्ट फॉर हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन' द्वारा दायर एक कानूनी चुनौती के बाद आया है। यह संस्था एक गैर-लाभकारी संगठन है जिसे अमेरिकी कांग्रेस द्वारा ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मुकदमे में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राष्ट्रपति ने अक्टूबर 2025 में विधायी शाखा की स्पष्ट अनुमति के बिना ऐतिहासिक 'ईस्ट विंग' को ढहाने की प्रक्रिया शुरू करके अपनी संवैधानिक शक्तियों का अतिक्रमण किया है। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्लू. बुश द्वारा नियुक्त न्यायाधीश लियोन ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि देश का प्रमुख व्हाइट हाउस का एकमात्र स्वामी नहीं, बल्कि उसका संरक्षक होता है, और उसके पास इस तरह के एकतरफा बदलाव करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना लगभग 90,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैली होनी थी, जिसके लिए ईस्ट विंग के पूर्ण विध्वंस की आवश्यकता थी, जहाँ वर्तमान में प्रथम महिला का कार्यालय और अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक सेवाएं संचालित होती हैं।

ट्रंप प्रशासन ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि यह निर्माण एक निजी परियोजना है और राष्ट्रपति निवास की सुरक्षा प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। हालांकि, नेशनल ट्रस्ट ने इस परियोजना के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं, जैसे कि पर्यावरणीय मूल्यांकन और कांग्रेस की औपचारिक मंजूरी के अभाव को चुनौती दी। न्यायाधीश लियोन, जिन्होंने पहले 26 फरवरी को इसी तरह के एक प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुरोध को खारिज कर दिया था, ने इस बार काम को अस्थायी रूप से रोकने की मांग को स्वीकार कर लिया। उन्होंने प्रशासन को इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए चौदह दिनों का समय दिया है। अदालती आदेश में यह भी चेतावनी दी गई है कि इस अवधि के दौरान यदि कोई भी निर्माण कार्य प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, तो अपील के परिणाम के आधार पर उसे बाद में ढहाया जा सकता है। हालांकि, यह रोक उन कार्यों पर लागू नहीं होगी जिन्हें परिसर की तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य माना गया है।

यह न्यायिक हस्तक्षेप ऐतिहासिक मूल्य वाली संघीय संपत्तियों में बदलाव के संबंध में कार्यकारी शक्ति की सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से नेशनल ट्रस्ट की आलोचना की और दावा किया कि इस परियोजना में करदाताओं के धन का उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसका वित्तपोषण पूरी तरह से निजी दानदाताओं द्वारा किया गया था। प्रारंभ में इस परियोजना की अनुमानित लागत 200 से 300 मिलियन डॉलर के बीच थी, लेकिन दिसंबर 2025 तक यह बढ़कर 400 मिलियन डॉलर तक पहुँच गई। नवंबर के आंकड़ों के अनुसार, 350 मिलियन डॉलर से अधिक का योगदान देने वाले कॉर्पोरेट दानदाताओं में प्रमुख तकनीकी, क्रिप्टोकरेंसी और रक्षा क्षेत्र की कंपनियां शामिल थीं। विशेष रूप से, इनमें से दो-तिहाई कंपनियों ने पहले ही 275 बिलियन डॉलर से अधिक के सरकारी अनुबंध प्राप्त किए हुए थे।

व्हाइट हाउस का ईस्ट विंग, जिसका निर्माण मूल रूप से 1902 में हुआ था और 1942 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के कार्यकाल में इसका विस्तार किया गया था, ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी हिस्से में 'प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर' स्थित है, जहाँ से 11 सितंबर, 2001 के आतंकी हमलों के दौरान तत्कालीन उपराष्ट्रपति चेनी को सुरक्षित निकाला गया था। अदालत में नेशनल ट्रस्ट का पक्ष ग्रेग क्रेग ने रखा, जो क्लिंटन और ओबामा प्रशासन में वरिष्ठ कानूनी पदों पर रह चुके हैं। ट्रस्ट की अध्यक्ष कैरोल क्विलेन ने न्यायाधीश लियोन के फैसले पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि अदालत ने ट्रस्ट के मुकदमा दायर करने के कानूनी अधिकार को मान्यता दी है। यह कानूनी विवाद ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के संदर्भ में राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा पर केंद्रित है और अमेरिकी न्याय विभाग के उस रुख के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, जो इस परियोजना को केवल एक आवश्यक आधुनिकीकरण के रूप में देख रहा था।