अमेरिकी अदालती फैसले के बाद नए टैरिफ लागू होने पर यूरोपीय आयोग ने व्यापार समझौते के पालन की मांग की

रविवार, 22 फरवरी 2026 को यूरोपीय आयोग और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव एक नए और गंभीर मोड़ पर पहुंच गया। यह कूटनीतिक टकराव तब शुरू हुआ जब शुक्रवार, 20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) के तहत व्यापक टैरिफ लगाने की राष्ट्रपति की शक्तियों को अवैध घोषित कर दिया। न्यायालय के इस फैसले ने प्रशासनिक शक्तियों की संवैधानिक सीमाओं को रेखांकित किया है, जिससे वाशिंगटन के राजनीतिक और व्यापारिक गलियारों में हलचल मच गई है।

सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख के बावजूद, राष्ट्रपति ट्रंप ने पीछे हटने के बजाय 1974 के व्यापार अधिनियम का सहारा लिया और तत्काल प्रभाव से 15% के नए वैश्विक आयात शुल्क लागू करने की घोषणा कर दी। इस अप्रत्याशित कदम ने ब्रुसेल्स में तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न की है। यूरोपीय आयोग ने आधिकारिक तौर पर मांग की है कि वाशिंगटन अगस्त 2025 के संयुक्त बयान में निर्धारित व्यापारिक शर्तों का पूर्णतः पालन करे। आयोग का मानना है कि इन नए शुल्कों से वैश्विक बाजारों में भारी अस्थिरता पैदा होने का जोखिम है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए हानिकारक साबित हो सकता है।

यूरोपीय आयोग इस बात पर जोर दे रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को अगस्त 2025 के अपने उन वादों के प्रति जवाबदेह रहना चाहिए, जिन्होंने यूरोपीय संघ से आने वाली अधिकांश वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ के लिए 15% की एक निश्चित सीमा तय की थी। इस तनावपूर्ण स्थिति के केंद्र में यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त मारोस शेफचोविच और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर हैं। हालांकि इन दोनों अधिकारियों के बीच पहले के संवाद काफी सकारात्मक और रचनात्मक रहे थे, लेकिन वर्तमान घटनाक्रमों ने ट्रांसअटलांटिक संबंधों में एक नया तनाव पैदा कर दिया है, जिससे भविष्य की व्यापारिक वार्ताओं पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं।

यूरोपीय संसद की व्यापार समिति के अध्यक्ष बर्नड लांगे ने अमेरिकी प्रशासन की इस कार्रवाई को "टैरिफ अराजकता" के रूप में वर्णित किया है। इस बिगड़ती स्थिति को देखते हुए, मंगलवार, 24 फरवरी 2026 के लिए निर्धारित यूरोपीय संघ-अमेरिका व्यापार सौदे के अनुसमर्थन को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा गया है। अमेरिकी कार्यकारी शाखा के इन फैसलों ने उस मजबूत आर्थिक साझेदारी को खतरे में डाल दिया है, जिसने वर्ष 2024 में 1.7 ट्रिलियन यूरो का विशाल व्यापारिक कारोबार दर्ज किया था, जो दोनों क्षेत्रों की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण था।

वर्तमान में अटलांटिक के दोनों ओर के व्यापारिक समुदायों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अनिश्चितता का माहौल है। व्यापारिक सुगमता और दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए बाजार में स्थिरता और पूर्वानुमान की स्थिति बहाल करना अत्यंत अनिवार्य है। आर्थिक विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि इस विवाद का कूटनीतिक माध्यमों से शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो यह न केवल द्विपक्षीय संबंधों को कमजोर करेगा, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर भी इसके प्रतिकूल परिणाम होंगे। इसलिए, अगस्त 2025 के समझौते की शुचिता बनाए रखना अब दोनों महाशक्तियों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि भविष्य की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके और व्यापारिक विश्वास को फिर से कायम किया जा सके।