तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका ने ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में दी अस्थायी ढील

20 मार्च को अमेरिकी वित्त मंत्रालय (US Treasury) ने एक विशेष लाइसेंस जारी किया है, जो ईरान से तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद और बिक्री पर लगे प्रतिबंधों को 30 दिनों की अवधि के लिए अस्थायी रूप से हटा देता है। यह निर्णय एक महत्वपूर्ण शर्त के साथ लिया गया है: यह छूट केवल उसी तेल पर लागू होगी जो इस आदेश के जारी होने तक पहले से ही जहाजों पर लोड किया जा चुका था और अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में पारगमन (transit) में था। अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि यह लाइसेंस किसी भी नए व्यापारिक सौदे या भविष्य के अनुबंधों को मंजूरी नहीं देता है।

ओएफएसी (OFAC) द्वारा अधिकृत यह लाइसेंस लगभग 140 मिलियन बैरल कच्चे तेल की अनलोडिंग, बिक्री और परिवहन की अनुमति देता है, जिसे 20 मार्च को पूर्वी समयानुसार रात 00:01 बजे से पहले जहाजों पर चढ़ाया गया था। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इस कदम की व्याख्या करते हुए कहा कि इसका प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता लाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नीति ईरान को कोई वित्तीय लाभ पहुँचाने के लिए नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि समुद्र में मौजूद स्टॉक 'फँसा' न रहे और बाजार में अचानक आपूर्ति की कमी न हो। बेसेंट ने यह भी रेखांकित किया कि इसे दीर्घकालिक प्रतिबंधों में ढील के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

वैश्विक ऊर्जा संकट तब गहराया जब फरवरी 2026 के अंत से शुरू हुई समुद्री जलडमरूमध्य की नाकाबंदी ने दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति को बाधित कर दिया। इस गतिरोध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें तेजी से बढ़कर 120 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गईं, जिससे दुनिया भर में मुद्रास्फीति का खतरा पैदा हो गया। अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे प्रमुख देशों ने इस स्थिति के लिए ईरान की कड़ी निंदा की है और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के रणनीतिक तेल भंडार जारी करने के निर्णय का समर्थन किया है। इसके बावजूद, बाजार में तेल की भारी कमी बनी हुई है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है।

हालांकि, ईरान की ओर से इस मामले में अलग प्रतिक्रिया आई है। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि उनके पास वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय बाजारों को देने के लिए कोई अतिरिक्त तेल भंडार नहीं है। ईरानी तेल मंत्रालय की आधिकारिक प्रवक्ता समाना गोद्दूसी ने एक बयान में कहा कि वर्तमान में ईरान के पास न तो समुद्री जहाजों पर और न ही किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए कोई अधिशेष (surplus) तेल बचा है। उन्होंने अमेरिकी वित्त मंत्री के बयान को केवल एक मनोवैज्ञानिक रणनीति बताया, जिसका उद्देश्य वैश्विक खरीदारों के बीच एक कृत्रिम उम्मीद पैदा करना है ताकि कीमतों को नीचे लाया जा सके।

हाल के दिनों में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल द्वारा की गई सैन्य कार्रवाइयों ने तेहरान के तेल बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुँचाया है। विशेष रूप से होर्मुजगन प्रांत में स्थित प्रमुख तेल टर्मिनलों को निशाना बनाया गया है, जिससे ईरान की निर्यात क्षमता काफी कम हो गई है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ईरान को अपने तेल क्षेत्र को पूरी तरह से बहाल करने में कम से कम 10 साल का समय लगेगा। लेकिन जहाजों की नाकाबंदी के कारण उत्पन्न हुए वैश्विक संकट ने वाशिंगटन को इस अस्थायी समझौते के लिए मजबूर कर दिया है, जिसे एक कूटनीतिक मध्य मार्ग के रूप में देखा जा रहा है।

इस पूरी योजना को सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का भी समर्थन प्राप्त है। इन दोनों देशों ने भविष्य में ईरानी तेल की कमी की भरपाई के लिए अपने स्वयं के उत्पादन को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि, तेल उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना एक जटिल प्रक्रिया है और इसके लिए लगभग 30 से 60 दिनों का तकनीकी समय आवश्यक है। तब तक, अमेरिका का यह लाइसेंस एक 'बफर' के रूप में कार्य करेगा, जिससे बाजार में तत्काल आपूर्ति बनी रहेगी और कीमतों में होने वाले अनियंत्रित उछाल को रोका जा सकेगा। यह कदम दर्शाता है कि ऊर्जा सुरक्षा के मामले में अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक संतुलित रणनीति अपनाने की कोशिश कर रहा है।