अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल व्यापार पर नियंत्रण किया, चीन को होने वाली सस्ती आपूर्ति रोकी

संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के कच्चे तेल के व्यापार पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया है, जो 3 जनवरी, 2026 को निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उत्पन्न हुई भू-राजनीतिक परिस्थितियों का सीधा परिणाम है। इस घटना के तत्काल बाद, वाशिंगटन ने वेनेजुएला के सभी निर्यात प्रवाहों को विनियमित करने के अपने अधिकार का दावा किया है। अब इन संसाधनों को अमेरिकी हितों और उनके द्वारा अधिकृत वैश्विक व्यापारिक संस्थाओं की ओर मोड़ा जा रहा है। इस रणनीतिक कदम ने चीन की उस निर्बाध पहुंच को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है, जिसके तहत वह पहले भारी छूट पर वेनेजुएला से कच्चा तेल प्राप्त करता था।

एशियाई बाजारों के लिए रवाना होने वाली वेनेजुएला के तेल की अंतिम खेप अमेरिकी प्रतिबंधों के कड़े होने और मादुरो की हिरासत से ठीक पहले लोड की गई थी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह स्टॉक चीन की स्वतंत्र रिफाइनरियों, जिन्हें 'टीपॉट' रिफाइनरी के रूप में जाना जाता है, की केवल एक से दो महीने की जरूरतों को पूरा कर पाएगा। दिसंबर में घोषित अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी सहित अन्य कड़े उपायों के कारण भविष्य के शिपमेंट पर अब सख्त पाबंदियां लागू हैं। इस नई मूल्य निर्धारण नीति का प्रभाव बाजार में स्पष्ट रूप से दिखने लगा है, जहां चीनी खरीदारों के लिए वेनेजुएला के 'मेने' (Merey) तेल पर मिलने वाली छूट, जो पहले 15 डॉलर प्रति बैरल थी, अब आईसीई ब्रेंट (ICE Brent) के मुकाबले घटकर केवल 5 डॉलर रह गई है।

इस बड़े बदलाव में मुख्य रूप से अमेरिकी सशस्त्र बल, चीन और प्रमुख वैश्विक कमोडिटी ट्रेडर विटोल ग्रुप (Vitol Group) और ट्रैफिगुरा ग्रुप (Trafigura Group) शामिल हैं। इन कंपनियों को वेनेजुएला के तेल के विपणन के लिए अमेरिका से विशेष लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, जो तेल प्रवाह के केंद्रीकृत प्रबंधन की पुष्टि करते हैं। उल्लेखनीय है कि विटोल ग्रुप अपने वरिष्ठ व्यापारी जॉन एडिसन के नेतृत्व में इन सौदों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। एडिसन द्वारा किए गए राजनीतिक चंदे के कारण हितों के संभावित टकराव पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। विटोल द्वारा अधिग्रहित पहली खेप को कुराकाओ स्थित बुलेन बे (Bullen Bay) टर्मिनल पर सफलतापूर्वक पहुंचाया गया है।

वाशिंगटन की इस कार्रवाई ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है और वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में चीन द्वारा किए गए अरबों डॉलर के निवेश को संकट में डाल दिया है। चीन, जो लंबे समय से 'ऋण के बदले तेल' (oil-for-loans) समझौते के तहत सबसे बड़ा खरीदार रहा है, अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करने को मजबूर है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि चीनी रिफाइनरियों को 2026 की दूसरी तिमाही तक कनाडाई तेल या रूसी यूराल्स (Urals) जैसे महंगे विकल्पों की ओर रुख करना पड़ सकता है। इसके विपरीत, अमेरिका अपने मैक्सिको की खाड़ी के तट पर स्थित रिफाइनरियों के लिए वेनेजुएला के भारी तेल को प्राथमिकता दे रहा है, क्योंकि यह कनाडाई विकल्पों की तुलना में अधिक किफायती है।

इस पूरे घटनाक्रम पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं अत्यंत तीखी रही हैं। जहां संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर तेल व्यापार पर अपने नियंत्रण की पुष्टि की है, वहीं चीन ने वाशिंगटन के इस कदम को अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अनुसार, शुरुआती बिक्री से प्राप्त होने वाला राजस्व, जो लगभग 30 से 50 मिलियन बैरल के बराबर हो सकता है, शुरुआत में अमेरिका द्वारा नियंत्रित खातों में ही रखा जाएगा। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International) ने इस सैन्य और आर्थिक अभियान पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया है।