31 जनवरी 2026 को अमेरिका में आंशिक सरकारी शटडाउन: आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय के बजट पर फंसा पेंच

शनिवार, 31 जनवरी 2026 की मध्यरात्रि की समय सीमा समाप्त होने के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार एक बार फिर आंशिक शटडाउन की स्थिति में चली गई है। कांग्रेस द्वारा वित्त वर्ष 2026 के लिए आवश्यक विनियोग पैकेज को समय पर मंजूरी न दे पाने के कारण यह प्रशासनिक गतिरोध उत्पन्न हुआ है। वर्तमान में, इस वित्तीय संकट का सबसे बड़ा प्रभाव आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय (DHS) पर पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण आव्रजन कानूनों को लागू करने और सीमा सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाने को लेकर राजनीतिक दलों के बीच चल रही गहरी असहमति है।

उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान यह दूसरी बार है जब अमेरिकी सरकार को फंडिंग की कमी के कारण काम रोकना पड़ा है। इससे पहले, 1 अक्टूबर से 14 नवंबर 2025 तक चलने वाला 43 दिनों का शटडाउन इतिहास के सबसे लंबे शटडाउन में से एक था। हालांकि, शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 को सीनेट ने एक द्विदलीय समझौता पैकेज पारित कर दिया था, जिससे छह में से पांच प्रमुख विनियोग विधेयकों को 30 सितंबर 2026 तक के लिए सुरक्षित कर लिया गया था। लेकिन आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय (DHS) के लिए बजट को केवल दो सप्ताह के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाया गया था, ताकि सांसदों को आवश्यक सुधारों पर चर्चा करने के लिए कुछ और समय मिल सके।

प्रतिनिधि सभा के अवकाश पर होने के कारण यह तकनीकी संकट और गहरा गया है, क्योंकि सदन अब सोमवार, 2 फरवरी 2026 को ही अपनी कार्यवाही फिर से शुरू करेगा। इस बीच, कृषि, विधायी शाखा, वाणिज्य, न्याय, विज्ञान, ऊर्जा और जल संसाधन, आंतरिक मामले और अनुभवी मामलों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए बजट पहले ही स्वीकृत हो चुका है, जिससे इन विभागों का संचालन बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। इसके बावजूद, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, संघीय सरकार के लगभग तीन-चौथाई परिचालन इस आंशिक निलंबन से प्रभावित हुए हैं, जिससे हजारों कर्मचारियों के वेतन और दैनिक कामकाज पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि वाशिंगटन में विधायी प्रक्रिया कितनी जटिल और संवेदनशील हो गई है।

यह राजनीतिक गतिरोध मिनेसोटा के मिनियापोलिस में हुई हालिया दुखद घटनाओं के कारण और अधिक तनावपूर्ण हो गया है। 24 जनवरी 2026 को, सीमा गश्ती दल के अधिकारियों की गोलीबारी में 37 वर्षीय अमेरिकी नागरिक एलेक्स प्रीटी की जान चली गई थी। इससे पहले, 7 जनवरी को उसी शहर में आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) के एजेंटों के साथ एक मुठभेड़ में 37 वर्षीय रेनी गुड की मृत्यु हो गई थी। इन घटनाओं ने पूरे देश में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं को DHS के बजट को एक रणनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए प्रेरित किया है ताकि वे सुरक्षा बलों में सुधार की मांग कर सकें।

सीनेट में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने स्पष्ट कर दिया है कि DHS के लिए धन तभी जारी किया जाएगा जब संघीय एजेंटों के लिए नए और सख्त नियम लागू किए जाएंगे। डेमोक्रेट्स की प्रमुख मांगों में अधिकारियों के लिए बॉडी कैमरों का अनिवार्य उपयोग, किसी भी ऑपरेशन से पहले न्यायिक वारंट प्राप्त करना, ड्यूटी के दौरान एजेंटों द्वारा मास्क पहनने पर पूर्ण प्रतिबंध और सामूहिक आव्रजन छापों की प्रथा को समाप्त करना शामिल है। सीनेटर क्रिस वैन हॉलेन ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए चिंता व्यक्त की है कि बिना किसी ठोस सुधार के DHS को अल्पकालिक फंड देना समस्याओं को केवल टालने जैसा होगा, जिससे भविष्य में फिर से संकट पैदा हो सकता है।

हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, जिन्होंने जनवरी 2025 में अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली थी, और सीनेट नेतृत्व के बीच एक समझौता हो गया था, लेकिन प्रतिनिधि सभा के कार्यक्रम के कारण तकनीकी देरी से शटडाउन की स्थिति बनी। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि प्रतिनिधि सभा सोमवार को परिचालन फिर से शुरू करने के लिए तेजी से मतदान करेगी। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज़ ने गोलीबारी की घटनाओं को लेकर व्हाइट हाउस के प्रतिनिधियों के साथ गहन चर्चा की है, जबकि मिनियापोलिस में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और वहां बख्तरबंद वाहन देखे गए हैं। अब पूरी व्यवस्था इस बात का इंतजार कर रही है कि हाउस स्पीकर माइक जॉनसन कितनी जल्दी इस पैकेज को मतदान के लिए लाते हैं और क्या वह सरकार को फिर से पूरी तरह से चालू करने के लिए आवश्यक द्विदलीय समर्थन हासिल कर पाते हैं।