यूक्रेन को फरवरी 2026 में आईएमएफ और यूरोपीय संघ से मिली अरबों डॉलर की वित्तीय सहायता

वर्ष 2026 के शुरुआती महीनों में, यूक्रेन की सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और यूरोपीय संघ (EU) जैसे प्रमुख वैश्विक संस्थानों से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहु-अरब डॉलर की वित्तीय सहायता राशि सुरक्षित करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। इस व्यापक आर्थिक सहयोग पैकेज का प्राथमिक लक्ष्य देश की व्यापक आर्थिक स्थिरता को हर हाल में बनाए रखना और निरंतर जारी संघर्ष की कठिन परिस्थितियों के बीच सरकारी खर्चों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है। विशेष रूप से, ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर होने वाले लगातार और व्यवस्थित हमलों के कारण उत्पन्न गंभीर चुनौतियों का सामना करने के लिए यह वित्तीय सहायता यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के लिए एक जीवनरेखा के समान मानी जा रही है।

यूक्रेन की प्रधानमंत्री यूलिया स्विरीडेंको ने इस बात की पुष्टि की है कि यह सुनिश्चित वित्तपोषण राज्य के स्थिर कामकाज के लिए निर्णायक है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से मिलने वाली सहायता में रुकावट आई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पिछली व्यवस्था के स्थान पर 8.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल मूल्य के साथ एक नए चार-वर्षीय विस्तारित फंड सुविधा (EFF) कार्यक्रम को अपनी मंजूरी दे दी है। आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने 26 फरवरी, 2026 को इस समझौते पर अपनी मुहर लगाई, जिसके तुरंत बाद लगभग 1.5 बिलियन डॉलर की पहली किस्त जारी की गई। इस राशि का मुख्य उद्देश्य बजट घाटे को पाटने में मदद करना और देश की वित्तीय मजबूती को बनाए रखना है।

आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने इस कार्यक्रम के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए कहा कि इससे जुड़े जोखिम "असाधारण रूप से उच्च" हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पहल की सफलता पूरी तरह से कीव द्वारा महत्वाकांक्षी संरचनात्मक सुधारों को लागू करने के प्रति उसकी दृढ़ प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। यह ध्यान देने योग्य है कि यूक्रेन में संभावित बजटीय संकट की आशंका को देखते हुए, आईएमएफ ने कुछ पूर्व शर्तों (prior actions) में ढील देने का निर्णय लिया है। आईएमएफ द्वारा प्रदान की जाने वाली यह वित्तीय सहायता पूरे अंतरराष्ट्रीय समर्थन ढांचे के लिए एक आधार के रूप में कार्य करती है, जिसमें यूरोपीय संघ के ऋण भी शामिल हैं, जो वैश्विक समुदाय के समन्वित प्रयासों की पुष्टि करते हैं।

यूरोपीय संघ ने वर्ष 2026 और 2027 की अवधि को कवर करने के लिए 90 बिलियन यूरो के ऋण को मंजूरी देकर यूक्रेन के प्रति अपनी दीर्घकालिक वित्तीय और रणनीतिक प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप दिया है। इस विशाल सहायता राशि को दो विशिष्ट श्रेणियों में विभाजित किया गया है: 60 बिलियन यूरो की एक बड़ी राशि विशेष रूप से सैन्य आवश्यकताओं के लिए आवंटित की गई है, जिसका उपयोग यूरोपीय संघ और ईएफटीए (EFTA) के सदस्य देशों से उन्नत रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए किया जाएगा। शेष 30 बिलियन यूरो की राशि सामान्य बजटीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी, जो कि यूक्रेन द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने की शर्त पर आधारित है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रोबर्टा मेट्सोला ने यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को और अधिक सशक्त बनाने और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन निधियों के वितरण की पुष्टि की है।

आईएमएफ कार्यक्रम के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं के हिस्से के रूप में, यूक्रेन की सरकार ने कई महत्वपूर्ण संरचनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने का उत्तरदायित्व लिया है। मार्च 2026 के अंत तक, कीव को एक व्यापक कर पैकेज अपनाना अनिवार्य होगा, जिसमें डिजिटल प्लेटफार्मों पर कर लगाना, 150 यूरो तक के आयातित पार्सल पर मिलने वाली शुल्क छूट को समाप्त करना और सैन्य लेवी को 5% के स्थायी स्तर पर निर्धारित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, मार्च के अंत तक राज्य सीमा शुल्क सेवा के एक स्थायी प्रमुख की नियुक्ति भी की जानी है। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन की मध्यम अवधि की आर्थिक जीवनक्षमता सुनिश्चित करना और यूरोपीय संघ में शामिल होने की दिशा में इसके प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ बनाना है।

इन महत्वपूर्ण वित्तीय निवेशों के साथ, यूक्रेन को प्रदान की गई कुल अंतरराष्ट्रीय सहायता अब 136.5 बिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंच गई है। यह एक व्यापक वित्तीय ढांचे का हिस्सा है जिसे आगामी चार वर्षों में अनुमानित 136.5 बिलियन डॉलर के बजटीय घाटे को कवर करने के लिए तैयार किया गया है। इसी समय, अंतरराष्ट्रीय भागीदारों ने आधिकारिक ऋण सेवा पर रोक (मोरेटोरियम) के विस्तार की पुष्टि की है और स्थिति में स्थिरता आने के बाद ऋण पुनर्गठन की प्रक्रिया को पूरा करने की इच्छा व्यक्त की है। यह कदम यूक्रेन की वर्तमान वित्तीय रणनीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो देश को भविष्य की आर्थिक चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएगा।