सीमाओं से परे महासागर को मिला कानूनी अधिकार: हाई सीज़ ट्रीटी (BBNJ) हुई लागू

17 जनवरी 2026 को वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया। संयुक्त राष्ट्र का 'राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता' (BBNJ) समझौता, जिसे व्यापक रूप से 'High Seas Treaty' के रूप में जाना जाता है, आधिकारिक तौर पर प्रभावी हो गया है। यह ऐतिहासिक संधि अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करती है, जो अब तक स्पष्ट नियमों के अभाव में था।

यह समझौता पहली बार एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचा स्थापित करता है जो निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों की अनुमति देता है:

• खुले महासागर में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPAs) का निर्माण करना, जो किसी भी देश की सीमाओं से बाहर हैं।
• खुले समुद्र में की जाने वाली गतिविधियों के लिए अनिवार्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की मांग करना।
• समुद्री आनुवंशिक संसाधनों और वैज्ञानिक डेटा के उपयोग के लिए अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी नियमों पर चर्चा करना।

इस संधि को लागू करने के लिए 60 देशों के अनुसमर्थन की आवश्यकता थी, जिसके बाद इसके प्रभावी होने की उल्टी गिनती शुरू हुई। 17 जनवरी 2026 की महत्वपूर्ण तिथि तक पहुँचते-पहुँचते, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इसमें गहरी रुचि दिखाई। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, जनवरी के मध्य तक अनुसमर्थन करने वाले देशों की संख्या 80 को पार कर गई थी, जो वैश्विक स्तर पर महासागरों के प्रति बढ़ती जिम्मेदारी को दर्शाता है।

महासागर का लगभग दो-तिहाई हिस्सा उन जल क्षेत्रों से बना है जो किसी भी देश की राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर आते हैं। BBNJ से पहले, ये विशाल क्षेत्र कानूनी रूप से खंडित नियमों के अधीन थे, जिससे त्वरित और समन्वित संरक्षण प्रयासों को लागू करना अत्यंत कठिन था। अब, इस संधि के माध्यम से, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के पास इन अछूते क्षेत्रों की रक्षा करने का एक एकीकृत और प्रभावी साधन है।

इस संधि का सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य '2030 तक 30% महासागर' (30 by 30) के विजन को वास्तविकता में बदलना है। यह एक वैश्विक संकल्प है जिसका उद्देश्य दशक के अंत तक दुनिया के कम से कम 30 प्रतिशत महासागरों को संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत लाना है। BBNJ इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक तंत्र प्रदान करता है, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए महत्वपूर्ण है।

हालांकि यह संधि एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन यह गहरे समुद्र में खनन के मुद्दे को सीधे हल नहीं करती है। यह क्षेत्र अभी भी अंतरराष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण (International Seabed Authority) के अधिकार क्षेत्र में बना हुआ है। इसलिए, विशेषज्ञों का मानना है कि यह संधि कोई 'जादुई समाधान' नहीं है, बल्कि एक नया मंच है जहाँ भविष्य की कूटनीतिक और पर्यावरणीय रणनीतियाँ तय की जाएँगी।

अंततः, BBNJ का लागू होना वैश्विक सामूहिक परिपक्वता का प्रतीक है। यह वह क्षण है जब महासागर 'किसी की संपत्ति नहीं' होने के बजाय एक 'साझा घर' बन जाता है जिसकी देखभाल के लिए स्पष्ट नियम और नैतिक जिम्मेदारी है। यह अब केवल 'मेरा' या 'तुम्हारा' क्षेत्र नहीं है, बल्कि हमारा एक साझा जीवित क्षितिज है, जो पूरी मानवता के भविष्य के लिए सुरक्षित किया जा रहा है।