कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का दावोस में ऐतिहासिक संबोधन: "यदि हम वार्ता की मेज पर नहीं हैं, तो हम मेनू में हैं"

22 जनवरी, 2026 को दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (WEF) के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने एक अत्यंत प्रभावशाली और विशेष संबोधन दिया। हालांकि कुछ सूत्रों ने इस कार्यक्रम की तारीख 20 या 21 जनवरी बताई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह मंच के दूसरे दिन, यानी मंगलवार को संपन्न हुआ। लगभग 15 मिनट तक चले इस ओजस्वी भाषण के अंत में वहां मौजूद सभी प्रतिनिधियों ने खड़े होकर तालियां बजाईं, जिसे 'स्टैंडिंग ओवेशन' कहा जाता है; ऐसी गंभीर और संयमित सभा में इस तरह का सम्मान मिलना वास्तव में एक दुर्लभ घटना है।

प्रधानमंत्री कार्नी ने अपने भाषण की शुरुआत में इस बात पर गहरा जोर दिया कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य किसी सामान्य बदलाव या मामूली सुधार के दौर से नहीं गुजर रहा है, बल्कि यह एक पूर्ण 'विच्छेद' या गहरा 'दरार' (rupture) है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में वैश्विक नेताओं को चेतावनी दी कि नियमों, आपसी लाभ और आर्थिक एकीकरण पर आधारित पुरानी विश्व व्यवस्था अब कभी वापस नहीं लौटेगी।

पुरानी व्यवस्था के प्रति मोह को त्यागने का आह्वान करते हुए उन्होंने एक बहुत ही मार्मिक बात कही: "पुरानी व्यवस्था अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। अतीत की यादों में खोए रहना या पुरानी नीतियों के प्रति उदासीनता रखना कोई प्रभावी रणनीति नहीं हो सकती।" उनका मानना है कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें नई सोच और नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है, न कि पुराने ढर्रे पर चलने की।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के खतरनाक मोड़ पर चर्चा करते हुए, कार्नी ने रेखांकित किया कि कैसे आज की बड़ी शक्तियां अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगी हैं। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि वर्तमान में विश्व व्यापार का 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इस प्रवृत्ति की चपेट में है, जहाँ व्यापारिक शुल्कों (टैरिफ) को दबाव के हथियार के रूप में, वित्तीय प्रणालियों को मजबूरी के साधन के रूप में और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को शोषण के लिए कमजोर कड़ियों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

इस बदलती हुई भू-राजनीतिक वास्तविकता में, कार्नी ने मध्यम शक्तियों (middle powers) की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन राष्ट्रों के पास इस नई व्यवस्था में खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यदि वे सही दिशा में कदम उठाते हैं, तो उनके पास हासिल करने के लिए भी सबसे बड़े अवसर मौजूद हैं।

प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही सशक्त और प्रेरक आह्वान करते हुए कहा, "मध्यम शक्तियों को अब एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम अंतरराष्ट्रीय वार्ता की मेज पर अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं, तो हम निश्चित रूप से दूसरों के एजेंडे या 'मेनू' का हिस्सा बन जाएंगे।" यह कथन वैश्विक राजनीति में मध्यम दर्जे के देशों की स्वायत्तता और उनकी भागीदारी के महत्व को दर्शाता है।

उन्होंने आगे सुझाव दिया कि बड़ी शक्तियों की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करने या उनके साथ अकेले द्विपक्षीय बातचीत करने के बजाय—जो अक्सर कमजोरी की स्थिति को दर्शाती है—इन देशों को मजबूत गठबंधन बनाने चाहिए। उन्हें अपनी सामूहिक लचीलापन (resilience) को बढ़ावा देना चाहिए और मानवाधिकारों के सम्मान, सतत विकास, वैश्विक एकजुटता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे बुनियादी मूल्यों की रक्षा के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए।

अपने संबोधन के समापन में, मार्क कार्नी ने इस बात पर अटूट विश्वास व्यक्त किया कि वैधता, अखंडता और अंतरराष्ट्रीय नियम अभी भी प्रभावी हो सकते हैं, बशर्ते उनका सामूहिक और एकजुट होकर उपयोग किया जाए। उन्होंने आगाह किया कि यदि दुनिया 'किलेनुमा' गुटों और संरक्षणवाद की ओर बढ़ती है, तो भविष्य का विश्व न केवल अधिक गरीब होगा, बल्कि वह अत्यंत नाजुक और अस्थिर भी साबित होगा।