महासागर पहली बार राष्ट्रीय रणनीतियों का हिस्सा बना

एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए, कुल 17 राष्ट्रों ने 'ब्लू एनओवी' (Blue NDCs) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत, इन देशों ने अपनी जलवायु परिवर्तन संबंधी रणनीतियों में समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों को शामिल करने और वैश्विक नवीनीकरण की दिशा में महासागर की अपार क्षमता का उपयोग करने का संकल्प लिया है। यह दिखाता है कि वैश्विक स्तर पर समुद्री संसाधनों को जलवायु समाधान का अभिन्न अंग मानने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है।

हाल ही में जारी एक रिपोर्ट ने इस स्थिति का स्पष्ट चित्रण किया है। आंकड़ों के अनुसार:

• तटीय क्षेत्रों वाले 92% देशों ने अब अपनी जलवायु कार्य योजनाओं में महासागर को स्थान दिया है।

यह स्थिति स्पष्ट करती है कि दुनिया ने यह तो समझ लिया है कि महासागरों को बचाना आवश्यक है – यानी 'क्या' करना है, यह स्पष्ट है – लेकिन इसे प्रभावी ढंग से 'कैसे' लागू किया जाए, इस पर अभी भी गहन विचार और कार्य की आवश्यकता है। यह अंतर ही वर्तमान वैश्विक एजेंडे का मुख्य केंद्र बिंदु है।

ब्राजील का महत्वाकांक्षी समुद्री लक्ष्य

ब्राजील ने इस दिशा में एक अत्यंत सशक्त कदम उठाया है। इस देश ने घोषणा की है कि 2030 तक, वे अपने संपूर्ण विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) का टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे। यह क्षेत्र विशाल है, जो लगभग 3.68 मिलियन वर्ग किलोमीटर महासागर क्षेत्र को कवर करता है।

यह पहल विश्व स्तर पर समुद्री पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाई गई सबसे बड़ी योजनाओं में से एक मानी जा रही है। यह दर्शाता है कि बड़े समुद्री राष्ट्र अब केवल सतही वादे नहीं कर रहे, बल्कि बड़े भूभागों के प्रबंधन की जिम्मेदारी ले रहे हैं।

घाना महासागर को प्राथमिकता दे रहा है

घाना ने अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय सतत महासागर विकास योजना प्रस्तुत की है। इस व्यापक योजना में कई महत्वपूर्ण स्तंभ शामिल हैं, जो देश के समुद्री भविष्य को आकार देंगे:

• समुद्री संपदा का संरक्षण

इस पहल के तहत, घाना ने 100% टिकाऊ महासागर प्रबंधन की ओर बढ़ने का संकल्प लिया है। यह छोटे विकासशील द्वीपीय देशों (SIDS) के लिए एक प्रेरणास्रोत बन सकता है, जो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए समुद्र पर अत्यधिक निर्भर हैं।

सोलोमन द्वीप समूह: प्रवाल भित्ति अर्थव्यवस्था में नवाचार

सोलोमन द्वीप समूह ने एक अभिनव दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है जिसे 'प्रवाल भित्ति-अनुकूल वित्तीय मॉडल' कहा जा रहा है। यह एक ऐसी प्रणाली है जहाँ स्थानीय व्यवसायों को सहायता केवल तभी प्रदान की जाएगी जब वे प्रवाल भित्तियों को मजबूत करने और जलवायु लचीलापन बढ़ाने में सक्रिय रूप से योगदान देंगे।

यह मॉडल वास्तव में एक नई प्रकार की 'प्रवाल भित्ति अर्थव्यवस्था' की नींव रख सकता है। हालांकि, वर्तमान में इसका उपयोग सीमित है, जबकि इसकी क्षमता बहुत अधिक है।

यह महत्वपूर्ण अंतर ही वह खाई है जिसे संयुक्त कार्य समूह को 2030 की समय सीमा से पहले भरना होगा। यह लक्ष्य केवल संरक्षण का नहीं, बल्कि आर्थिक प्रोत्साहन के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन लाने का है।

इस घटना का वैश्विक प्रभाव

यह निर्णय महासागर को वैश्विक विमर्श में पुनः केंद्र में लाता है। महासागर अब जलवायु चर्चाओं का केवल एक पृष्ठभूमि तत्व नहीं रह गया है, बल्कि यह उस चर्चा की संरचना बन गया है। जब दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी समुद्री अर्थव्यवस्था और एक प्रमुख यूरोपीय राष्ट्र समुद्री रणनीतियों पर एकजुट होते हैं, तो वैश्विक जलवायु लय बदल जाती है। यह बदलाव अमूर्त प्रतिबद्धताओं से हटकर ठोस कार्यान्वयन तंत्रों की ओर संकेत करता है।

महासागर ने पहली बार मानवता के साथ संवाद स्थापित किया है, और यह संवाद एक सामंजस्यपूर्ण साझेदारी की शुरुआत जैसा प्रतीत होता है!