संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में वैश्विक AI शासन ढाँचा स्थापित किया

वर्ष 2025 कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के वैश्विक शासन के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने एक व्यापक ढाँचा स्थापित किया है। इस पहल का उद्देश्य AI के विकास को निर्देशित करना, इसके लाभों को अधिकतम करना और इसके संभावित जोखिमों को कम करना है। इस महत्वपूर्ण कदम में दो प्रमुख तंत्रों की स्थापना शामिल है: AI पर संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल और AI शासन पर वैश्विक संवाद।

AI पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल, जो लगभग चालीस विशेषज्ञों से बना है, AI अनुसंधान और नीति-निर्माण के बीच एक सेतु का काम करेगा। यह पैनल AI के अवसरों, खतरों और प्रभावों का आकलन करने के लिए साक्ष्य-आधारित वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करेगा, जिससे नीति निर्माताओं को सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। यह पैनल अपनी वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2026 में जिनेवा और 2027 में न्यूयॉर्क में प्रस्तुत करेगा। AI शासन पर वैश्विक संवाद, संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक समावेशी मंच के रूप में कार्य करेगा। यह राष्ट्रों और हितधारकों को AI से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा करने और सहयोग करने का अवसर प्रदान करेगा। यह मंच AI शासन पर सर्वोत्तम कार्य-प्रणालियों और अनुभवों को साझा करने को प्रोत्साहित करेगा, जिससे वैश्विक मानकों और नीतियों के निर्माण में आसानी होगी।

इन पहलों के अतिरिक्त, मई 2025 में आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) की एक विशेष बैठक AI की भूमिका पर केंद्रित थी, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में AI की क्षमता पर प्रकाश डाला गया। इस बैठक में सदस्य देशों, UN विशेषज्ञों, निजी क्षेत्र के नेताओं और नागरिक समाज के हितधारकों ने भाग लिया। इसमें AI में निवेश, साझेदारी और क्षमता विकास के महत्व पर जोर दिया गया, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में।

जुलाई 2025 में, विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन और वैश्विक AI शासन पर उच्च-स्तरीय बैठक में वैश्विक AI शासन कार्य योजना जारी की गई। इस कार्य योजना में AI के सुरक्षित, विश्वसनीय और निष्पक्ष विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। चीन ने भी इस सम्मेलन में एक वैश्विक AI सहयोग संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य AI विकास और विनियमन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। यह योजना 13 सूत्रीय रोडमैप प्रस्तुत करती है, जिसमें बुनियादी ढाँचे के विकास, सुरक्षा मानकों, डेटा शासन और क्षमता निर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यह ढाँचा वैश्विक डिजिटल कॉम्पैक्ट (GDC) की प्रतिबद्धताओं पर आधारित है, जिसे सितंबर 2024 में अपनाया गया था। यह AI के विकास को मानव अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करने के महत्व को रेखांकित करता है। यह कदम AI के जिम्मेदार और समावेशी उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो सतत विकास को बढ़ावा देने के संयुक्त राष्ट्र के व्यापक एजेंडे के अनुरूप है।