यूरोपीय संघ (ईयू) परिषद ने 13 अक्टूबर को यूक्रेन के साथ कृषि क्षेत्र में मुक्त व्यापार समझौते के नवीनीकरण को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह महत्वपूर्ण कदम कीव को समर्थन देने के लिए उठाए गए असाधारण उपायों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। इस पहल का लक्ष्य गहन और व्यापक मुक्त व्यापार क्षेत्र (DCFTA) के ढांचे के भीतर व्यापार प्रवाह का क्रमिक और आंशिक उदारीकरण सुनिश्चित करना है।
यह अपेक्षा की जाती है कि इस दस्तावेज़ का अंतिम अनुमोदन यूरोपीय संघ-यूक्रेन एसोसिएशन समिति के व्यापार सत्र में होगा। ईयू परिषद की अध्यक्षता कर रहे डेनमार्क के विदेश मंत्री, लार्स लोके रासमुसेन ने इस अवसर पर कहा कि शुल्कों को समाप्त करना दोनों पक्षों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उनके अनुसार, यह निर्णय स्थायी आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करेगा और यूरोपीय संघ में यूक्रेन के आगे के एकीकरण को प्रोत्साहित करेगा।
यूक्रेनी उत्पादों को यूरोपीय संघ के बाजार तक पहुंच प्राप्त करने के लिए उन्हें धीरे-धीरे यूरोपीय संघ के मानदंडों के अनुरूप लाना होगा। यह तालमेल विशेष रूप से पशु कल्याण, कीटनाशकों और पशु चिकित्सा दवाओं के क्षेत्रों में आवश्यक होगा। यह नवीनतम निर्णय उस 'व्यापार वीज़ा-मुक्त' (ट्रेड वीज़ा-फ्री) व्यवस्था का स्थान लेता है, जिसकी समय सीमा जून 2025 में समाप्त हो गई थी।
हालांकि, इस समझौते में यूरोपीय संघ के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। चीनी, मुर्गी पालन, अंडे, गेहूं, मक्का और शहद जैसे उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच अधिक नियंत्रित और चरणबद्ध तरीके से ही संभव होगी। इसके विपरीत, दूध और डेयरी उत्पादों जैसी कम संवेदनशील वस्तुओं के लिए पूर्ण उदारीकरण पर विचार किया जा रहा है। बाजार में किसी भी तरह की अप्रत्याशित उथल-पुथल को रोकने के लिए एक मजबूत सुरक्षा तंत्र (सेफगार्ड मैकेनिज्म) भी शामिल किया गया है, जिसे बाजार संबंधों के उल्लंघन की स्थिति में किसी भी पक्ष द्वारा लागू किया जा सकता है।
यह व्यापारिक पहल यूक्रेन के व्यापक यूरोपीय एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। याद दिला दें कि यूक्रेन ने 2022 में यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए आवेदन किया था और उसी वर्ष उसे उम्मीदवार का दर्जा भी मिल गया था। इसके बाद, दिसंबर 2023 में, यूरोपीय परिषद ने प्रवेश वार्ता शुरू करने को मंजूरी दी, जो जून 2024 में औपचारिक रूप से शुरू हुई। इसके साथ ही, यूरोपीय संघ समर्थन के तौर पर 'मैकेनिज्म फॉर यूक्रेन' (Ukraine Facility) कार्यक्रम के माध्यम से बड़ी धनराशि आवंटित कर रहा है। यह कार्यक्रम 2024 से 2027 तक के लिए है, जिसकी कुल राशि 50 बिलियन यूरो तक है, जिसमें सुधारों और पुनर्निर्माण के लिए रियायती ऋण और अनुदान दोनों शामिल हैं।