वियतनाम की राजधानी हनोई में 25 और 26 अक्टूबर 2025 को साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने का समारोह आयोजित किया गया। इस संधि को अनौपचारिक रूप से "हनोई कन्वेंशन" के नाम से जाना जा रहा है। यह व्यापक अंतरराष्ट्रीय समझौता दो दशकों से अधिक समय में संयुक्त राष्ट्र का पहला आपराधिक कानून अधिनियम है, जिसका उद्देश्य साइबरस्पेस से उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने के लिए वैश्विक समुदाय की समन्वित कार्रवाई हेतु एक एकीकृत कानूनी ढांचा तैयार करना है। हस्ताक्षर के समय ही पैंसठ (65) देशों ने इस महत्वपूर्ण दस्तावेज़ को अपना समर्थन व्यक्त कर दिया था।
हनोई में इस कार्यक्रम का आयोजन अपने आप में विशेष महत्व रखता है, जो वैश्विक प्रक्रियाओं में एक जिम्मेदार भागीदार और आम सहमति बनाने के मंच के रूप में वियतनाम के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हस्ताक्षर को "बिना किसी अतिशयोक्ति के एक ऐतिहासिक घटना" बताया। उन्होंने यह भी कहा कि यह उपलब्धि 2019 में शुरू की गई रूसी पहल को मिले व्यापक समर्थन के कारण संभव हो पाई है। रूसी विदेश मंत्रालय (एमआईडी आरएफ) की समन्वयकारी भूमिका में विकसित और दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित इस दस्तावेज़ को विशेषज्ञ एक न्यायसंगत डिजिटल वातावरण के निर्माण में 'रूबीकॉन' (एक निर्णायक मोड़) पार करने जैसा मानते हैं।
कन्वेंशन का सार सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच, ऑनलाइन धोखाधड़ी, दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर का प्रसार और नेटवर्क पर बच्चों के शोषण जैसे कृत्यों को रोकने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करना है। यह समझौता राज्यों की सूचना क्षेत्र में संप्रभु समानता के सिद्धांतों को मजबूत करता है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसमें सूचनाओं का आदान-प्रदान, जांच में सहायता और अपराधियों के प्रत्यर्पण जैसे विषय शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस कन्वेंशन को एक शक्तिशाली कानूनी उपकरण बताया, जो संगठित अपराध को डिजिटल आयाम में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक है।
इस महत्वपूर्ण आयोजन की मेजबानी करके, वियतनाम ने एक सुरक्षित और पारदर्शी डिजिटल दुनिया बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है, जिसने विकास प्रक्रिया के दौरान देशों के बीच विचारों को करीब लाने में योगदान दिया। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) की प्रमुख गढ़ा वाली ने इस कन्वेंशन को वैश्विक साइबर अपराध विरोधी लड़ाई का शुरुआती बिंदु बताया है। यह दस्तावेज़ न केवल वर्तमान चुनौतियों के लिए, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और सामान्य ऑनलाइन सुरक्षा सहित भविष्य के डिजिटल शासन के ढांचे के लिए भी आधारशिला रखता है। जो देश 25-26 अक्टूबर के समारोह में भाग नहीं ले पाए, उन्हें चालू वर्ष (2025) के अंत तक हनोई में, और अगले वर्ष (2026) के अंत तक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संधि पर हस्ताक्षर करने का अवसर मिलेगा।