स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को गति देने के लिए भारत और ब्रिटेन ने 'ऑफशोर विंड टास्क फोर्स' का किया गठन

18 फरवरी 2026 को भारत और यूनाइटेड किंगडम ने आधिकारिक तौर पर एक संयुक्त 'ऑफशोर विंड टास्क फोर्स' (अपतटीय पवन ऊर्जा कार्यबल) की स्थापना की है। इस रणनीतिक निकाय का मुख्य उद्देश्य भारत के उभरते अपतटीय पवन ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश और प्रभावी समन्वय प्रदान करना है। यह उच्च-स्तरीय साझेदारी इस क्षेत्र में परियोजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़ी व्यावहारिक और तकनीकी जटिलताओं को दूर करने के लिए बनाई गई है, जो भारत के महत्वाकांक्षी ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम माना जा रहा है।

यह द्विपक्षीय सहयोग ब्रिटेन के परिपक्व आपूर्ति श्रृंखलाओं के व्यापक अनुभव और भारत की विशाल बाजार क्षमता तथा स्वच्छ ऊर्जा की निरंतर बढ़ती मांग को एक साथ लाने पर केंद्रित है। 'विजन 2035' और चौथे भारत-ब्रिटेन ऊर्जा संवाद के ढांचे के तहत शुरू की गई यह पहल मुख्य रूप से तीन स्तंभों पर आधारित है: पहला, पारिस्थितिकी तंत्र नियोजन और बाजार डिजाइन, जिसमें समुद्र तल को पट्टे पर देना और राजस्व की गारंटी शामिल है; दूसरा, बुनियादी ढांचा और आपूर्ति श्रृंखला विकास, जिसके तहत बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और स्थानीय स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा; और तीसरा, वित्तपोषण तथा जोखिम न्यूनीकरण, जिसमें संस्थागत पूंजी जुटाने पर विशेष जोर दिया गया है। भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस तंत्र को "ट्रस्टफोर्स" का नाम दिया है, जो इस अंतरराष्ट्रीय गठबंधन में निहित गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है।

यह साझेदारी सीधे तौर पर भारत की उन राष्ट्रीय आकांक्षाओं का समर्थन करती है, जिनमें 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य और 2070 तक 'नेट जीरो' (शुद्ध शून्य उत्सर्जन) की वैश्विक प्रतिबद्धता शामिल है। भारत पहले ही गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित क्षमता के 272 गीगावाट के प्रभावशाली आंकड़े को पार कर चुका है, जिसमें वर्तमान में सौर ऊर्जा क्षमता 141 गीगावाट से अधिक और पवन ऊर्जा क्षमता 55 गीगावाट तक पहुंच गई है। इस क्षेत्र में शुरुआती निवेश और परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार ने 7,453 करोड़ रुपये (लगभग 710 मिलियन पाउंड) के 'वायबिलिटी गैप फंडिंग' (VGF) तंत्र को मंजूरी दी है। विशेषज्ञों के अनुसार, भारत की विशाल तटरेखा के साथ अपतटीय पवन ऊर्जा की कुल क्षमता लगभग 71 गीगावाट आंकी गई है।

वैश्विक परिदृश्य पर नजर डालें तो, जहां 2026 के मध्य तक दुनिया भर में अपतटीय पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता 100 गीगावाट से अधिक होने का अनुमान है, वहीं इस संयुक्त पहल की समयबद्धता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस क्षेत्र में एक स्थापित वैश्विक अगुआ के रूप में, ब्रिटेन ने जनवरी 2026 में 'कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस' (CfD) नीलामी के माध्यम से 8.4 गीगावाट की रिकॉर्ड नई अपतटीय पवन परियोजनाओं की आधारशिला रखी है और वह 2030 तक अपनी क्षमता को 40 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखता है। इसी दौरान, चीन ने फरवरी 2026 में दुनिया की पहली 20 मेगावाट की विशाल अपतटीय पवन टरबाइन को ग्रिड से जोड़कर तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया है। भारत में किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षणों ने गुजरात और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में पहली अपतटीय परियोजनाओं के लिए अत्यंत अनुकूल और आशाजनक क्षेत्रों की पहचान की है।

अपतटीय पवन ऊर्जा के क्षेत्र में मिलने वाली यह सफलता न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के वैश्विक प्रयासों में भी बड़ा योगदान देगी। इस महत्वपूर्ण रणनीतिक चर्चा में ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डेविड लैमी और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन सहित कई शीर्ष राजनयिकों और अधिकारियों ने भाग लिया। यह संयुक्त तंत्र भारत के ऊर्जा संक्रमण के अगले चरण में भारतीय पावर ग्रिड की विश्वसनीयता, स्थिरता और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।