कोसोवो संसद ने अल्बिन कुर्ती सरकार को दी मंजूरी, एक साल से जारी राजनीतिक गतिरोध समाप्त

बुधवार, 11 फरवरी 2026 को, कोसोवो गणराज्य की संसद ने प्रधानमंत्री अल्बिन कुर्ती के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी। इस कदम ने 28 दिसंबर 2025 के मध्यावधि चुनावों के बाद एक वर्ष से अधिक समय से चले आ रहे राजनीतिक गतिरोध को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है। 120 सदस्यीय विधानसभा में कुर्ती के मंत्रिमंडल के पक्ष में 66 सांसदों ने मतदान किया, जबकि 49 ने विरोध में वोट डाला और पांच सदस्य अनुपस्थित रहे। यह कुर्ती का सरकार के प्रमुख के रूप में तीसरा कार्यकाल है, जो देश के राजनीतिक भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण स्थिरता लाने वाला माना जा रहा है।

सरकार गठन की प्रक्रिया तब सुगम हुई जब सांसदों ने पूर्व न्याय मंत्री अल्बुलिना हक्सिउ को संसद का नया अध्यक्ष चुना। फरवरी 2025 के अनिर्णायक चुनावों के बाद महीनों की देरी के बाद यह चुनाव एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम साबित हुआ। 28 दिसंबर 2025 को हुए चुनावों में, कुर्ती की 'वेतेवेंदोसजे' (आत्मनिर्णय) पार्टी ने 57 सीटें हासिल की थीं, जो कुल वोटों का 51% से अधिक था। हालांकि, कथित अनियमितताओं के कारण मतों की पूर्ण पुनर्गणना की आवश्यकता पड़ी, जिससे परिणामों की आधिकारिक पुष्टि और सरकार के गठन में काफी विलंब हुआ।

अपने नीतिगत संबोधन में, श्री कुर्ती ने अगले चार वर्षों के लिए सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया, जिसमें आर्थिक सुदृढ़ीकरण और रक्षा खर्च में भारी वृद्धि पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने अपने चार साल के कार्यकाल के दौरान रक्षा क्षेत्र में 1 बिलियन यूरो के निवेश का वादा किया है। इस महत्वाकांक्षी योजना में एक गोला-बारूद कारखाने को पुनर्जीवित करना, घरेलू सैन्य उद्योग का विकास करना और आधुनिक लड़ाकू ड्रोन का उत्पादन शामिल है। इसके अतिरिक्त, नवीकरणीय ऊर्जा और जल संसाधनों में निवेश, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर और आर्थिक विकास के अनुरूप न्यूनतम वेतन में वृद्धि को भी उनके एजेंडे में प्रमुखता दी गई है।

नई सरकार के सामने सबसे तात्कालिक कार्यों में 2026 के लंबित बजट को मंजूरी देना और यूरोपीय संघ की विकास योजना सहित करोड़ों यूरो के अंतरराष्ट्रीय ऋण और सहायता पैकेज सुरक्षित करना शामिल है। विश्व बैंक के हिस्से, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) के साथ 90.3 मिलियन यूरो के वित्तीय समझौते को पहली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई और 13 फरवरी तक अनुसमर्थन के लिए विधानसभा को भेज दिया गया। सरकार ने 2026 के लिए लगभग 4 बिलियन यूरो के बजट प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, जिसमें सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 13वें महीने का वेतन और सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए मूल वेतन में 0.5% की वृद्धि का प्रावधान किया गया है।

विदेश नीति के मोर्चे पर, सर्बिया के साथ संबंधों का सामान्यीकरण एक प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है। कुर्ती ने इसे "रचनात्मक और सृजनात्मक संवाद" के माध्यम से आगे बढ़ाने का इरादा व्यक्त किया है, यह स्पष्ट करते हुए कि यह एक द्विपक्षीय बाहरी संबंध है न कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। इस दिशा में प्रगति कोसोवो और सर्बिया दोनों के यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। आंतरिक रूप से, स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणालियों में व्यापक सुधार के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। संसद के पास 5 मार्च तक नया राष्ट्रपति चुनने की भी तत्काल जिम्मेदारी है, क्योंकि वर्तमान राष्ट्रपति वोजोसा उस्मानी का कार्यकाल अप्रैल की शुरुआत में समाप्त हो रहा है।

नए मंत्रिमंडल में तीन उप-प्रधानमंत्री शामिल किए गए हैं, जिनमें कोसोवो की तुर्की डेमोक्रेटिक पार्टी (KDTP) के नेता फिक्रीम डमका भी शामिल हैं, जो अल्पसंख्यकों और सहयोग के लिए तीसरे उप-प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। आर्थिक नीति के हिस्से के रूप में, 2026 में न्यूनतम शुद्ध वेतन में चरणबद्ध वृद्धि की योजना बनाई गई है: जनवरी में इसे बढ़ाकर 425 यूरो और जुलाई में 500 यूरो किया जाएगा। इस निर्णय से निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के 131,000 से अधिक श्रमिकों के लाभान्वित होने की उम्मीद है, जो देश की क्रय शक्ति को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।