अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में उच्च-स्तरीय वार्ता: छह सप्ताह के संघर्ष को समाप्त करने पर चर्चा

शनिवार, 11 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के इस्लामी गणराज्य के प्रतिनिधियों के बीच एक महत्वपूर्ण राजनयिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस उच्च-स्तरीय वार्ता का प्राथमिक उद्देश्य उस निरंतर चल रहे संघर्ष का समाधान खोजना है, जिसका आगाज़ 28 फरवरी 2026 को हुआ था और जो अब छह सप्ताह की अवधि पूरी कर चुका है। यह कूटनीतिक प्रयास 8 अप्रैल 2026 से लागू हुए दो सप्ताह के सशर्त युद्धविराम के बीच हो रहे हैं, हालांकि दोनों पक्षों के बीच गहरे अविश्वास और मूलभूत मांगों में विरोधाभास के कारण शांति प्रक्रिया काफी जटिल बनी हुई है।

इस अंतरराष्ट्रीय संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसका मुख्य कारण ईरान द्वारा सामरिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी करना है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तानी प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकों के बाद इस्लामाबाद पहुंचे। प्रधान मंत्री शरीफ ने इस अवसर पर विश्वास जताया कि यह संवाद क्षेत्र में 'स्थायी शांति की दिशा में एक प्रारंभिक कदम' के रूप में काम करेगा। अमेरिकी दल का नेतृत्व देश के 50वें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जिनके साथ उनकी टीम में विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। वहीं, ईरानी प्रतिनिधिमंडल की कमान संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ के हाथों में है, जिनके साथ विदेश मंत्री अब्बास अराक्छी और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख अली बागेरी कनी कूटनीतिक मोर्चे पर तैनात हैं।

पाकिस्तान ने इस संकट को सुलझाने के लिए एक सक्रिय मध्यस्थ की भूमिका निभाई है, जिसमें प्रधान मंत्री शरीफ के साथ उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री सीनेटर मोहम्मद इशाक डार और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सीधे तौर पर शामिल रहे हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रिजवान सईद शेख ने जोर देकर कहा कि इस वार्ता में रचनात्मक मानसिकता बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और पाकिस्तान को इस दिशा में अंतरराष्ट्रीय समुदाय का व्यापक समर्थन प्राप्त है। सूचनाओं के अनुसार, वार्ता का मुख्य चरण इस्लामाबाद के सरकारी क्वार्टर में स्थित 'सेरेना' होटल में आयोजित किया गया, जहाँ दोनों पक्षों ने सीधे संवाद में हिस्सा लिया।

वर्तमान में सबसे बड़ा गतिरोध दोनों पक्षों द्वारा रखे गए प्रतिस्पर्धी प्रस्तावों को लेकर है। ईरान ने अपना 10-सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें लेबनान में तत्काल युद्धविराम और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोकी गई ईरानी संपत्तियों को बहाल करने की मांग की गई है। इसके उलट, अमेरिका ने अपना 15-सूत्रीय दस्तावेज पेश किया है, जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य को बिना शर्त खोलने और परमाणु अप्रसार की पुख्ता गारंटी की मांग शामिल है। लेबनान पर इजरायली हमलों और युद्धविराम के उल्लंघन की छिटपुट घटनाओं ने माहौल में तनाव बनाए रखा है। गालिबाफ ने अतीत की कूटनीतिक घटनाओं का हवाला देते हुए अमेरिका के प्रति 'पूर्ण अविश्वास' व्यक्त किया है, जिससे सहमति की राह और कठिन नजर आ रही है।

मध्यस्थों का मुख्य लक्ष्य अब एक ऐसा रास्ता निकालना है जिससे दोनों पक्ष और अधिक विस्तृत और गहन परामर्श के लिए सहमत हो सकें। ईरानी दल की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके प्रतिनिधिमंडल में 70 से अधिक सदस्य शामिल हैं। यह बैठक आने वाले समय में क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक तेल आपूर्ति की स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की निगाहें अब इन वार्ताओं के परिणामों पर टिकी हुई हैं।