जब वैश्विक व्यापार बढ़ते टैरिफ, आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं और गहराते भू-राजनीतिक तनावों से जूझ रहा है, ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड ने एक नए समझौते के जरिए अपने द्विपक्षीय आर्थिक रिश्तों को मजबूती दी है। 27 अप्रैल 2026 को हस्ताक्षरित यह मुक्त व्यापार समझौता (FTA), हिंद महासागर के दो विपरीत छोरों पर बसे इन देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
यह दस्तावेज वस्तुओं के व्यापार, सेवाओं, निवेश और श्रम की आवाजाही को अपने दायरे में लेता है। इसमें कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके साथ ही, भारत के स्थानीय कृषि उत्पादकों के हितों का संरक्षण करने के लिए न्यूजीलैंड के डेयरी उत्पादों को इस समझौते के लाभों से अलग रखा गया है।
यह समझौता न्यूजीलैंड में भारतीय निर्यात की एक बड़ी खेप के लिए शुल्क-मुक्त पहुंच और भारत को निर्यात होने वाले अधिकांश कीवी उत्पादों के लिए टैरिफ में चरणबद्ध कटौती का मार्ग प्रशस्त करता है। दोनों पक्षों के अनुमानों के मुताबिक, इस सौदे का लक्ष्य वर्तमान के लगभग 2.4 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को अगले पांच वर्षों में करीब दोगुना करना है।
FTA के तहत निवेश से जुड़ी प्रतिबद्धताएं भी तय की गई हैं, जिसमें न्यूजीलैंड ने 15 वर्षों की अवधि में भारत की अर्थव्यवस्था में 20 अरब डॉलर तक के प्रत्यक्ष निवेश को सुगम बनाने की इच्छा जताई है। इसमें सेवाओं और अस्थायी श्रम प्रवासन से संबंधित प्रावधान भी जोड़े गए हैं, जिनमें अस्थायी कार्य कोटा और 'वर्क-एंड-हॉलिडे' जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।
न्यूजीलैंड के लिए यह समझौता भारत के वस्त्र, दवा, इंजीनियरिंग और आईटी बाजारों में उसकी पैठ बढ़ाता है, साथ ही उसे शिक्षा और पर्यटन क्षेत्रों में भी बढ़त दिलाता है। भारत के लिए, न्यूजीलैंड के बाजार में अपने निर्यात के लिए मिलने वाली रियायतें, प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि और श्रम गतिशीलता के व्यापक अवसर काफी अहमियत रखते हैं।
बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव को देखते हुए, दोनों देश इस समझौते को अपने व्यापारिक भागीदारों के विविधीकरण की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। भारत जहां बहुध्रुवीयता और विभिन्न देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा दे रहा है, वहीं न्यूजीलैंड चीन जैसे विशेष बाजारों पर अपनी निर्भरता घटाकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहता है।
हालांकि वैश्विक व्यापार पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का अभी सटीक आंकलन संभव नहीं है, लेकिन यह साफ है कि यह समझौता डिजिटल कृषि, जलवायु प्रौद्योगिकी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में व्यापार, निवेश और संयुक्त परियोजनाओं के नए अवसर पैदा करेगा।
संक्षेप में, भारत-न्यूजीलैंड FTA केवल एक तकनीकी व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक वैश्विक रुझान का हिस्सा है जिसमें मध्यम और मध्यम-बड़ी अर्थव्यवस्थाएं प्रमुख गुटों से अलग हटकर नए साझेदार और सहयोग के तंत्र खोज रही हैं।
