गाजा में शांति बहाली के लिए यूरोपीय संघ की बड़ी पहल: 3000 फिलिस्तीनी सुरक्षाकर्मियों को प्रशिक्षण

एक अज्ञात अधिकारी के 19 नवंबर 2025 को दिए गए बयान के अनुसार, यूरोपीय संघ (ईयू) गाजा पट्टी के लिए लगभग तीन हजार फिलिस्तीनी कानून प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की एक महत्वपूर्ण योजना पर काम कर रहा है। यह कदम उस व्यापक स्थिरता योजना का केंद्रीय हिस्सा है जिसका सफल क्रियान्वयन 10 अक्टूबर 2025 को लागू हुए युद्धविराम समझौते के बने रहने पर निर्भर करता है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ऐसे पेशेवर सुरक्षा बलों का निर्माण करना है जो हमास आंदोलन से किसी भी तरह से जुड़े न हों, जिसे क्षेत्र में दीर्घकालिक सुरक्षा बहाल करने के लिए एक अनिवार्य शर्त माना गया है।

यूरोपीय संघ की यह पहल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा 17 नवंबर 2025 को पारित की गई संकल्प 2803 के बाद आई है। इस संकल्प ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा प्रस्तावित बीस-सूत्रीय शांति योजना को औपचारिक रूप से मंजूरी दी थी। संकल्प 2803 को रूस और चीन के मतदान से अलग रहने के बावजूद 13 वोटों से पारित किया गया था। यह प्रस्ताव गाजा के विसैन्यीकरण और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इज़राइल, मिस्र और नव-प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर काम करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बलों (आईएसएफ) की स्थापना को अधिकृत करता है।

ईयू के प्रस्ताव का मूल आधार पश्चिमी तट पर 2006 से यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित पुलिस सहायता मिशन का विस्तार करना है, जिसका वर्तमान बजट लगभग 15 मिलियन डॉलर है। इस योजना के प्रमुख मापदंडों में 3000 प्रशिक्षुओं का लक्ष्य निर्धारित करना शामिल है। यह ध्यान देने योग्य है कि गाजा में फिलिस्तीनी प्राधिकरण के वेतन पर लगभग 7000 अधिकारी कार्यरत हैं, जिनमें से अनुमानित 3000 को पुन: प्रशिक्षण के लिए संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है। यह प्रशिक्षण गाजा पट्टी के बाहर आयोजित किए जाने की संभावना है, जो सुरक्षा संबंधी चिंताओं या स्थानीय संस्थागत सीमाओं के कारण हो सकता है।

20 नवंबर को होने वाली ईयू विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले यूरोपीय बाहरी कार्रवाई सेवा (ईईएएस) द्वारा प्रस्तुत एक दस्तावेज़ में राफा सीमा पारगमन पर नागरिक निगरानी मिशन को अन्य चौकियों तक विस्तारित करने पर भी चर्चा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 2803 के तहत, एक अंतरिम प्रशासन के रूप में एक संयुक्त राष्ट्र शांति परिषद की स्थापना का प्रावधान है। यह परिषद तब तक क्षेत्र के पुनर्निर्माण का समन्वय करेगी जब तक फिलिस्तीनी प्राधिकरण प्रभावी नियंत्रण बहाल करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित नहीं कर देता। इस प्रकार, पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम एक व्यापक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिकृत संक्रमण तंत्र का अभिन्न अंग है, जो सुरक्षा सुधारों को राजनीतिक मील के पत्थरों से जोड़ता है।

अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के बावजूद, यूरोपीय संघ की पहलों के कार्यान्वयन की संभावनाएं अभी भी अनिश्चित बनी हुई हैं। हमास ने संकल्प 2803 पर अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कहा है कि यह फिलिस्तीनियों की राजनीतिक और मानवीय आवश्यकताओं को संबोधित नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, रूसी विदेश मंत्रालय ने भी रेखांकित किया है कि संकल्प 2803 शांति स्थापना की भावना और 1967 की सीमाओं के भीतर फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण के सर्वमान्य समाधानों के विपरीत है। फिर भी, ईयू की यह पुलिस योजना 10 अक्टूबर 2025 के युद्धविराम की निरंतरता पर निर्भर करते हुए, संस्थागत निर्माण की दिशा में एक व्यावहारिक कदम प्रस्तुत करती है।