यूरोपीय संघ की परिषद ने यूक्रेन को €3.05 बिलियन की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। यह राशि यूक्रेन फैसिलिटी कार्यक्रम के तहत प्रदान की जा रही है, लेकिन यह पहले नियोजित €4.5 बिलियन से €1.45 बिलियन कम है। इस कटौती का मुख्य कारण यूक्रेन का 16 सहमत सुधारों में से तीन को लागू करने में विफल रहना है। यूरोपीय आयोग के प्रवक्ता गुइल्यूम मर्सियर ने स्पष्ट किया कि यूक्रेन ने 16 में से 13 सुधारों को पूरा कर लिया है, लेकिन शेष तीन पर काम जारी है।
यूक्रेन को जिन तीन प्रमुख सुधारों को पूरा करना था, उनमें विकेंद्रीकरण, भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी (ARMA) का सुधार, और यूक्रेन के उच्च भ्रष्टाचार विरोधी न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया शामिल है। यूक्रेन को इन लंबित सुधारों को पूरा करने के लिए 12 महीने तक का समय दिया गया है, ताकि वह यूक्रेन फैसिलिटी कार्यक्रम के तहत पूरी राशि प्राप्त कर सके। यह कार्यक्रम 2024-2027 तक कुल €50 बिलियन तक की सहायता प्रदान करेगा। यूक्रेन में विकेंद्रीकरण सुधार, जिसे 2014 में शुरू किया गया था, को देश की सबसे लोकप्रिय सुधार पहलों में से एक माना जाता है, जिसका उद्देश्य स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति और संसाधन देना है। भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को मजबूत करना यूरोपीय संघ की सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है, और हाल ही में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक विवादास्पद कानून पर हस्ताक्षर किए थे जिसने भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों की स्वतंत्रता को कम कर दिया था, लेकिन घरेलू विरोध और यूरोपीय संघ के दबाव के बाद इसे वापस ले लिया गया था। उच्च भ्रष्टाचार विरोधी न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया भी एक महत्वपूर्ण सुधार क्षेत्र है, जिसे पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की भागीदारी को महत्वपूर्ण माना जाता है। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था युद्ध के कारण गंभीर दबाव में है, और यूरोपीय संघ से मिलने वाली वित्तीय सहायता देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो इसकी वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और पुनर्निर्माण के प्रयासों में मदद करती है।