अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार को भारत स्थित ट्रैवल एजेंसियों के मालिकों, अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। विभाग ने इन एजेंसियों पर जानबूझकर संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध आप्रवासन को सुविधाजनक बनाने का आरोप लगाया है।
प्रवक्ता टैमी ब्रूस द्वारा जारी बयान में प्रभावित व्यक्तियों या एजेंसियों के नामों का खुलासा नहीं किया गया। इसमें यह भी नहीं बताया गया कि कथित अवैध आप्रवासन को कैसे सुगम बनाया जा रहा था।
भारत में राज्य विभाग के कांसुलर मामलों और राजनयिक सुरक्षा सेवा ने अवैध आप्रवासन, मानव तस्करी और तस्करी को सुविधाजनक बनाने में शामिल लोगों की पहचान की। अमेरिका ने विदेशी तस्करी नेटवर्क को बाधित करने के लिए वीजा प्रतिबंध लगाने की कसम खाई है। यह प्रतिबंध वीजा छूट कार्यक्रम के लिए पात्र व्यक्तियों पर भी लागू होता है।
अमेरिका का जोर है कि आप्रवासन कानूनों को लागू करना कानून के शासन को बनाए रखने और अमेरिकियों की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिकी दूतावास वीजा धारकों को उनके वीजा से अधिक समय तक रहने के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं, जिससे निर्वासन और स्थायी प्रतिबंध लग सकता है।