नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन, सरकार ने प्रतिबंध हटाया

सितंबर 2025 की शुरुआत में, नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स (पूर्व में ट्विटर) सहित 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को ब्लॉक कर दिया था। यह कदम सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ पंजीकरण न कराने के कारण उठाया गया था। इस निर्णय के परिणामस्वरूप देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, जिनका नेतृत्व मुख्य रूप से युवाओं ने किया। ये विरोध प्रदर्शन सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ थे, लेकिन भ्रष्टाचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दमन के प्रति व्यापक असंतोष का भी प्रतीक बन गए।

युवा प्रदर्शनकारियों, जिन्हें 'जेन जेड' के रूप में जाना जाता है, ने भ्रष्टाचार और राजनीतिक अभिजात वर्ग के सदस्यों द्वारा धन के प्रदर्शन की आलोचना करते हुए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने "भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया नहीं" जैसे नारे लगाए। 8 सितंबर 2025 को, विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए जब प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में संसद भवन में घुसने का प्रयास किया। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस, रबर की गोलियां और पानी की बौछारें चलाईं, और कुछ रिपोर्टों के अनुसार, लाइव गोलियों का भी प्रयोग किया गया। इन झड़पों में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हो गए।

इस हिंसा के बाद, सरकार ने सोशल मीडिया पर से प्रतिबंध हटा दिया और कर्फ्यू लगा दिया। गृह मंत्री रमेश लेखक ने घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने भी इस्तीफा दे दिया, यह कहते हुए कि यह कदम देश में राजनीतिक समाधान की दिशा में एक कदम है। इस घटनाक्रम ने नेपाल में डिजिटल संचार पर सरकारी नियंत्रण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक सक्रियता में युवाओं की भूमिका पर चल रही वैश्विक चर्चाओं को उजागर किया है। 14.3 मिलियन से अधिक सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के साथ, नेपाल में सोशल मीडिया का उपयोग व्यापक है, जो इस प्रतिबंध के प्रभाव को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। इस संकट ने नेपाल के नेताओं और उसके युवा नागरिकों के बीच विश्वास के गहरे संकट को भी उजागर किया है। सरकार ने जांच समिति गठित करने और पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने का वादा किया है, लेकिन इस घटना के दीर्घकालिक परिणाम अभी भी अनिश्चित हैं।