इज़राइल-दक्षिण सूडान के बीच गाजा से फिलिस्तीनियों के पुनर्वास पर चर्चा, दक्षिण सूडान ने किया खंडन

हालिया रिपोर्टों के अनुसार, इज़राइल गाजा पट्टी से फिलिस्तीनी आबादी के संभावित पुनर्वास के लिए दक्षिण सूडान के साथ चर्चा कर रहा है। यह कदम कथित तौर पर गाजा से फिलिस्तीनी प्रवासन को सुविधाजनक बनाने की इज़राइल की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इज़राइली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को अलग-थलग करने के तरीके के रूप में "स्वैच्छिक प्रवासन" का समर्थन किया है, एक ऐसा विचार जिसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी पहले प्रस्तावित किया था। इसी तरह के प्रस्तावों पर सूडान, सोमालिया और सोमालिलैंड जैसे अन्य अफ्रीकी देशों के साथ भी विचार किया गया है, लेकिन उनके परिणाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

हालांकि, दक्षिण सूडान के विदेश मंत्रालय ने इन रिपोर्टों का जोरदार खंडन किया है, इन्हें "आधारहीन" बताते हुए कहा है कि ऐसी कोई चर्चा या समझौता नहीं हुआ है। मंत्रालय ने मीडिया से आग्रह किया है कि वे किसी भी खबर को साझा करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें। फिलिस्तीनी नेताओं ने इन कथित योजनाओं पर चिंता व्यक्त की है, इसे 1948 के नकबा के समान विस्थापन बताते हुए, जो फिलिस्तीनी लोगों के लिए एक विनाशकारी घटना थी, जिसमें लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए थे। वे इस तरह के किसी भी कदम को फिलिस्तीनी अधिकारों का उल्लंघन और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के विपरीत मानते हैं। मिस्र जैसे पड़ोसी देशों ने भी इन योजनाओं पर चिंता जताई है, जिससे क्षेत्र में संभावित शरणार्थी प्रवाह की आशंका है। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत, किसी भी प्रकार के जबरन विस्थापन पर रोक है, सिवाय इसके कि जब नागरिकों की सुरक्षा या अनिवार्य सैन्य कारणों से ऐसा आवश्यक हो। ऐसे अपवादों को भी सख्त सुरक्षा उपायों के तहत और सुरक्षित व गरिमापूर्ण परिस्थितियों में होना चाहिए। जबरन विस्थापन को युद्ध अपराध या मानवता के खिलाफ अपराध माना जा सकता है, यदि यह व्यापक या व्यवस्थित हमले का हिस्सा हो। यह स्थिति, जिसमें रिपोर्ट किए गए इरादे और एक देश द्वारा स्पष्ट खंडन शामिल है, कूटनीतिक पैंतरेबाजी या गलत सूचना अभियान का संकेत दे सकती है। जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है, जिसमें परस्पर विरोधी बयानबाजी और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय चिंताएं शामिल हैं। यह मामला फिलिस्तीनी संघर्ष के लंबे इतिहास और क्षेत्र में जनसंख्या विस्थापन के जटिल मुद्दों को उजागर करता है।