वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह घोषणा की है कि वह 2026 के अंत तक अपनी मातृभूमि लौटने की योजना बना रही हैं। 20 अप्रैल को रॉयटर्स को दिए गए एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने देश में नए सिरे से चुनाव कराने की पुरजोर मांग की है। इस बयान ने 2024 के विवादित चुनावों के बाद से वेनेजुएला में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता और तनाव को एक नया मोड़ दे दिया है।
इस घोषणा को अभी मात्र कुछ ही घंटे बीते हैं, लेकिन इसका वैश्विक स्तर पर गहरा असर दिखाई देने लगा है। यह घटनाक्रम न केवल अंतरराष्ट्रीय तेल बाजारों में हलचल पैदा कर रहा है, बल्कि लातिन अमेरिका की कूटनीतिक दिशा को भी प्रभावित कर रहा है। वैश्विक विश्लेषक इसे वेनेजुएला के भविष्य के लिए एक निर्णायक मोड़ मान रहे हैं।
देश के इस संकट की जड़ों को समझना आवश्यक है। 2023 में मचाडो को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विपक्ष ने 2024 के चुनावों का बहिष्कार किया था। एडमुंडो गोंजालेज के पक्ष में आए स्वतंत्र आंकड़ों के विपरीत निकोलस मादुरो ने अपनी जीत का दावा किया। इस राजनीतिक गतिरोध के कारण अब तक लगभग 80 लाख लोग देश छोड़ चुके हैं और अमेरिका ने देश पर करीब 25 अरब डॉलर के कड़े प्रतिबंध लगाए हैं।
वर्ष 2025 में ब्राजील और कोलंबिया ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करने के गंभीर प्रयास किए थे। हालांकि, राष्ट्रपति मादुरो ने 'बार्सिलोना पैक्ट' की शर्तों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। राजनीतिक इतिहासकारों का मानना है कि यह स्थिति 2019 के उस दौर की याद दिलाती है जब जुआन गुआइडो का प्रयास आंतरिक मतभेदों के कारण सफल नहीं हो सका था।
वर्तमान में विपक्ष की सक्रियता के पीछे आर्थिक कारण भी महत्वपूर्ण हैं। देश का तेल उत्पादन, जो 2020 में 12 लाख बैरल प्रति दिन था, अब घटकर मात्र 7 लाख बैरल रह गया है। साथ ही, ब्राजील में 2026 में होने वाले चुनावों के मद्देनजर राष्ट्रपति लुला का धैर्य जवाब दे रहा है और उन्होंने मर्कोसुर (MERCOSUR) के माध्यम से प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है।
विभिन्न पक्षों के हितों की बात करें तो मचाडो की वापसी विपक्ष के लिए संजीवनी साबित हो सकती है, क्योंकि 'डेटानालिसिस' के सर्वे में उनकी रेटिंग 60% बताई गई है। दूसरी ओर, मादुरो प्रशासन सरकारी तेल कंपनी पीडीवीएसए (PDVSA) पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए समय बढ़ाना चाहता है। इस शक्ति संघर्ष के पीछे चीन का 60 अरब डॉलर का कर्ज और रूस की सैन्य सहायता जैसे बड़े वैश्विक हित भी जुड़े हुए हैं।
कुछ गुप्त रिपोर्टों और लीक हुई जानकारियों के अनुसार, कतर में 'एक्सॉनमोबिल' की भागीदारी के साथ पर्दे के पीछे बातचीत जारी है। हालांकि, 'स्ट्रैटफोर' जैसे खुफिया विश्लेषकों का एक वैकल्पिक और चुनौतीपूर्ण दृष्टिकोण यह भी है कि मचाडो की स्थिति रूसी नेता नवलनी जैसी हो सकती है और उन्हें सुरक्षा कारणों से बाहर ही रहना पड़ सकता है।
आगामी भविष्य के लिए दो मुख्य परिदृश्य उभर रहे हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण यह है कि दिसंबर में चुनाव आयोजित हों और 1990 के दशक के चिली की तरह शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण हो। इसका सबसे बड़ा संकेत अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का धीरे-धीरे हटना होगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को राहत मिल सके।
इसके विपरीत, एक निराशावादी परिदृश्य दमनकारी नीतियों की निरंतरता और राजनीतिक गिरफ्तारियों की बढ़ती संख्या का है। यदि कराकस और अन्य शहरों में सैन्यीकरण बढ़ता है, तो यह देश को और अधिक अराजकता की ओर धकेल सकता है। वर्तमान में सुरक्षा बलों की तैनाती इस दिशा में एक चिंताजनक संकेत है।
आर्थिक शोध संस्थान 'यूरेशिया ग्रुप' का अनुमान है कि 50% संभावना इस बात की है कि आंशिक सुधारों के साथ यह संकट लंबा खिंचेगा। इस स्थिति में मुद्रास्फीति के 500% तक पहुंचने और अतिरिक्त 10 लाख लोगों के पलायन करने का खतरा बना हुआ है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़ी चुनौती होगी।
यद्यपि सरकारी सेंसरशिप के कारण जमीनी हकीकत की सटीक जानकारी मिलना कठिन है, लेकिन रॉयटर्स जैसी संस्थाओं ने मचाडो के संकल्प की पुष्टि की है। वेनेजुएला की स्थिति वैश्विक तेल आपूर्ति के 5% हिस्से को प्रभावित करती है, जिसका प्रमाण आज ब्रेंट क्रूड की कीमतों में हुई 3 डॉलर की वृद्धि से मिलता है।
क्षेत्रीय स्तर पर कोलंबिया 20 लाख शरणार्थियों के बोझ से दबे होने के कारण चिंतित है, जबकि ब्राजील को संभावित ऊर्जा संकट का डर है। अंततः, यह संघर्ष केवल वेनेजुएला का आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र की मजबूती और कूटनीतिक दूरदर्शिता की एक बड़ी परीक्षा है।
