किंग चार्ल्स III ने अपने भाई प्रिंस एंड्रयू, ड्यूक ऑफ यॉर्क को मिलने वाली वित्तीय और सुरक्षा सहायता में भारी कटौती की है। राजा ने प्रिंस एंड्रयू की निजी सुरक्षा टीम के अनुबंध को नवीनीकृत न करने का फैसला किया है, जो 2024 के अंत में समाप्त होने वाला था। यह कदम प्रिंस एंड्रयू के 2022 में सार्वजनिक कर्तव्यों से पीछे हटने के बाद उठाया गया है, जिसके बाद उन्होंने करदाताओं द्वारा वित्त पोषित पुलिस सुरक्षा खो दी थी। यह निर्णय जेफरी एपस्टीन के साथ उनके संबंधों से जुड़े विवादों के कारण लिया गया है।
किंग चार्ल्स पहले विंडसर स्थित रॉयल लॉज में प्रिंस एंड्रयू की सुरक्षा का निजी तौर पर वित्तपोषण कर रहे थे, जिसका अनुमानित वार्षिक खर्च लगभग 4 मिलियन डॉलर (लगभग 33 करोड़ रुपये) था। नवंबर 2024 में, किंग चार्ल्स ने प्रिवी पर्स के कीपर को प्रिंस एंड्रयू का 1 मिलियन पाउंड (लगभग 10.5 करोड़ रुपये) का वार्षिक व्यक्तिगत भत्ता समाप्त करने और उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए धन देना बंद करने का निर्देश दिया। इन कार्रवाइयों से शाही संस्था को पिछले घोटालों से दूर करने और इसकी वर्तमान छवि को मजबूत करने के राजा के प्रयासों को बल मिलता है।
रॉयल ऑथर रॉबर्ट हार्डमैन की पुस्तक "चार्ल्स III: न्यू किंग. न्यू कोर्ट. द इनसाइड स्टोरी" के अनुसार, किंग चार्ल्स ने प्रिंस एंड्रयू के वित्तीय मामलों में यह बड़ा कदम उठाया है। रिपोर्टों से पता चलता है कि प्रिंस एंड्रयू को अब अपनी सुरक्षा का खर्च खुद उठाना पड़ रहा है, जिसके लिए उन्होंने एक सस्ती सुरक्षा फर्म से संपर्क किया है। यह भी सामने आया है कि प्रिंस एंड्रयू को अपनी रॉयल लॉज की देखभाल और सुरक्षा के लिए धन कहां से मिल रहा है, इस पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर तब जब किंग चार्ल्स ने उनका भत्ता और सुरक्षा कवर बंद कर दिया है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, प्रिंस एंड्रयू को मध्य पूर्व से धन प्राप्त हो रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
इस बीच, क्राउन एस्टेट के मुनाफे में वृद्धि के कारण शाही परिवार के लिए सॉवरेन ग्रांट में वृद्धि होने की उम्मीद है। 2024-25 के लिए सॉवरेन ग्रांट £86.3 मिलियन पर स्थिर रहा, लेकिन 2025-26 तक यह बढ़कर £132 मिलियन होने का अनुमान है। इस वृद्धि का एक हिस्सा बकिंघम पैलेस के जीर्णोद्धार के लिए उपयोग किया जाएगा। इस बीच, प्रिंस एंड्रयू के वित्तीय मामलों को लेकर पारदर्शिता की कमी पर चिंता जताई जा रही है, और कुछ टिप्पणीकारों ने सांसदों से इसकी जांच की मांग की है।