1 अक्टूबर, 2025 से लागू होने वाला, अमेरिका आने वाले अधिकांश गैर-आप्रवासी वीज़ा आवेदकों के लिए एक नया $250 का वीज़ा इंटीग्रिटी फ़ी (Visa Integrity Fee) अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह शुल्क 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट' (One Big Beautiful Bill Act) का हिस्सा है और इसका उद्देश्य वीज़ा प्रवर्तन को मजबूत करना और वीज़ा पर अधिक समय तक रुकने वालों की संख्या को कम करना है। यह शुल्क वीज़ा प्रक्रिया की अखंडता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वीज़ा नियमों का पालन किया जाए।
यह नया शुल्क विभिन्न वीज़ा श्रेणियों जैसे पर्यटक, छात्र और रोज़गार-आधारित वीज़ा पर लागू होगा। हालांकि, वीज़ा वेवर प्रोग्राम (Visa Waiver Program) देशों के यात्री जो ESTA का उपयोग करते हैं, वे इस शुल्क से मुक्त रहेंगे। इसी तरह, कुछ श्रेणियों में कनाडाई और बरमूडियन नागरिक, साथ ही राजनयिक वीज़ा धारक भी इस शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त करेंगे। शुल्क की वापसी संभव है यदि वीज़ा की शर्तों का पूरी तरह से पालन किया गया हो, जिसमें पांच दिनों से अधिक का वीज़ा ओवरस्टे न हो, अनधिकृत रोज़गार न हो, और समय पर प्रस्थान किया गया हो। हालांकि, वापसी की सटीक प्रक्रिया अभी भी स्पष्ट नहीं है और इसमें समय लग सकता है।
इस नए शुल्क से यात्रा की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, खासकर परिवारों के लिए। अनुमान है कि यह शुल्क प्रति वर्ष लगभग $2.7 बिलियन का राजस्व उत्पन्न करेगा। हालांकि, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह शुल्क अंतरराष्ट्रीय यात्रा को हतोत्साहित कर सकता है, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का अनुमान है कि यह शुल्क सालाना लगभग 1 मिलियन कम यात्राओं का कारण बन सकता है, जिससे तीन वर्षों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को $11 बिलियन का नुकसान हो सकता है।
यह शुल्क उन देशों के आवेदकों पर लागू होता है जो वीज़ा वेवर प्रोग्राम में शामिल नहीं हैं, जैसे भारत, ब्राजील, चीन और अर्जेंटीना। भारतीय यात्रियों के लिए, आगंतुक वीज़ा की कुल लागत लगभग $442 (लगभग 40,000 रुपये) तक बढ़ जाएगी, जिससे यह दुनिया भर में सबसे महंगे वीज़ा में से एक बन जाएगा। यह कदम उन देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां से बड़ी संख्या में पर्यटक और व्यावसायिक यात्री अमेरिका आते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह शुल्क वीज़ा जारी होने के समय लिया जाएगा और यह अन्य मौजूदा आवेदन या प्रसंस्करण शुल्कों के अतिरिक्त है। इस नए नियम के लागू होने से यात्रा योजना बनाते समय अतिरिक्त लागतों पर विचार करना आवश्यक हो गया है।