अगस्त 2025 में नाटो सहयोगियों ने PURL पहल के माध्यम से यूक्रेन को सैन्य सहायता बढ़ाई

अगस्त 2025 में, कई नाटो सदस्य देशों ने नाटो की प्राथमिकता वाली यूक्रेन आवश्यकता सूची (PURL) पहल के माध्यम से यूक्रेन के लिए अपने सैन्य समर्थन को मजबूत किया है। यह महत्वपूर्ण कदम यूक्रेन को आवश्यक सैन्य उपकरण की सुव्यवस्थित और त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नीदरलैंड्स इस पहल में योगदान करने वाला पहला नाटो सदस्य बना, जिसने 4 अगस्त, 2025 को €500 मिलियन (लगभग $578 मिलियन) की राशि का वचन दिया। इस सहायता पैकेज में अमेरिकी हथियार प्रणालियाँ, विशेष रूप से पैट्रियट मिसाइल के घटक शामिल हैं, जो यूक्रेन की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके बाद, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से लगभग $500 मिलियन का योगदान देने की घोषणा की। इस संयुक्त प्रयास में, नॉर्वे ने लगभग $146 मिलियन, डेनमार्क ने $90 मिलियन और स्वीडन ने $275 मिलियन आवंटित किए। इस पैकेज में पैट्रियट मिसाइलें, अन्य उन्नत वायु रक्षा प्रणालियाँ और एंटी-टैंक हथियार शामिल हैं, जो यूक्रेन की रक्षात्मक क्षमताओं को और मजबूत करेंगे।

नाटो महासचिव मार्क रूटे ने नॉर्डिक देशों की त्वरित कार्रवाई की सराहना की और इसे यूक्रेन के प्रति गठबंधन के अटूट समर्थन का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि यह सहायता यूक्रेन को रूसी आक्रामकता के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करेगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने इस समर्थन का स्वागत करते हुए कहा कि यह यूरोप में दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए एक नई नींव रखता है। उन्होंने विशेष रूप से नीदरलैंड्स के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया, जिसने यूक्रेन की वायु रक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। PURL पहल को 2025 की शुरुआत में एक वित्तपोषण तंत्र के रूप में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य नाटो सहयोगियों द्वारा समन्वित योगदान के माध्यम से यूक्रेन को हथियार प्रदान करना है। इस पहल का लक्ष्य लगभग $10 बिलियन के हथियार प्रदान करना है, जो यूक्रेन को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और यूरोपीय सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा। यह संयुक्त प्रयास न केवल यूक्रेन को तत्काल सहायता प्रदान करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे सहयोगी देश एक साझा उद्देश्य के लिए मिलकर काम कर सकते हैं, जिससे वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।