कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने घोषणा की है कि कनाडा सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा। यह कदम इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए दो-राज्य समाधान की संभावना को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
कार्नी ने कहा कि यह निर्णय फिलिस्तीनी प्राधिकरण की प्रतिबद्धताओं पर आधारित है, जिसमें 2026 में आम चुनाव कराना और फिलिस्तीनी राज्य को विसैन्यीकृत करने की योजना शामिल है।
इस घोषणा के बाद, इजरायल के विदेश मंत्रालय ने कनाडा के इस कदम को "हमास को पुरस्कृत करने" के रूप में नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया दी है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने भी फिलिस्तीन को मान्यता देने की योजना की घोषणा की है, जिससे इजरायल पर दबाव बढ़ रहा है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के इस निर्णय पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार समझौतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
कनाडा का यह कदम फिलिस्तीन के लिए समर्थन का एक महत्वपूर्ण संदेश है और क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।