यूरोपीय संघ की यूक्रेन सहायता पर हंगरी की आपत्ति: एक विश्लेषण

यूरोपीय संघ (EU) ने यूक्रेन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन हंगरी की आपत्तियों के कारण इन प्रयासों में बाधाएं आई हैं।

दिसंबर 2023 में, EU नेताओं ने यूक्रेन के साथ सदस्यता वार्ता शुरू करने का निर्णय लिया, लेकिन हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने €50 बिलियन की सहायता पैकेज को अवरुद्ध कर दिया। ओरबान ने इस निर्णय को "अपूर्ण, असंगत और गलत" बताया, हालांकि उन्होंने सदस्यता वार्ता में वीटो नहीं किया।

मार्च 2024 में, यूरोपीय संसद ने हंगरी को €10 बिलियन की अवरुद्ध निधियों को मुक्त करने के लिए यूरोपीय आयोग के खिलाफ मुकदमा दायर किया। यह कदम हंगरी की न्यायिक सुधारों और भ्रष्टाचार के आरोपों के संदर्भ में उठाया गया।

जून 2024 में, हंगरी ने नाटो के भीतर यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने से छूट प्राप्त की, जिससे नाटो सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ा। यह निर्णय हंगरी की यूक्रेन के प्रति नीति और नाटो के भीतर एकता पर सवाल उठाता है।

इन घटनाओं से यह स्पष्ट है कि हंगरी की आपत्तियां यूरोपीय संघ की यूक्रेन सहायता योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करती हैं, और भविष्य में सहयोग और समझौते की आवश्यकता बनी रहती है।