अमेरिका और मलेशिया के समर्थन से कुआलालंपुर में कंबोडिया और थाईलैंड ने संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए

26 अक्टूबर 2025 को मलेशिया के कुआलालंपुर में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक महत्वपूर्ण संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता जुलाई 2025 के अंत में भड़के भीषण सीमा संघर्ष के समापन का प्रतीक है। यह समारोह 47वें आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित किया गया था, जिसकी व्यक्तिगत रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने निगरानी की। इस राजनयिक सफलता ने क्षेत्रीय तनाव को संतुलन बहाल करने के अवसर में बदल दिया, जो निर्णायक हस्तक्षेप का परिणाम था।

इस समझौते का मूल सार विवादित सीमा के साथ सभी शत्रुताओं को तत्काल और बिना शर्त समाप्त करना है। दोनों पक्षों ने सीमा से भारी हथियारों और भूमिगत बारूदी सुरंगों को हटाने पर सहमति व्यक्त की। शांति सुनिश्चित करने की व्यवस्था में एक प्रमुख तत्व आसियान के तत्वावधान में एक निगरानी समूह का गठन था। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने इस पर्यवेक्षक समूह की अध्यक्षता स्वीकार की, जिसका कार्य संघर्ष विराम की निगरानी करना होगा।

इसके अतिरिक्त, दोनों राष्ट्रों ने “शांतिपूर्ण संवाद के लिए अनुकूल माहौल बनाने” के उद्देश्य से “झूठी जानकारी के प्रसार या प्रचार से दूर रहने” का भी संकल्प लिया।

दस्तावेज़ में उन नागरिकों को मानवीय सहायता प्रदान करने के उपायों को भी शामिल किया गया है जिन्हें अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसके अलावा, थाईलैंड ने 18 कंबोडियाई युद्धबंदियों को रिहा करने की प्रतिबद्धता जताई है।

जुलाई में शुरू हुआ यह तनाव अल्पकालिक था, लेकिन बेहद विनाशकारी साबित हुआ। पांच दिनों की गहन झड़पों के कारण कम से कम 38 लोगों की जान चली गई और 300,000 से अधिक निवासी विस्थापित हो गए। इस संघर्ष की जड़ें लंबे समय से चले आ रहे क्षेत्रीय विवादों में निहित हैं, विशेष रूप से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रेह विहार मंदिर से संबंधित विवाद में।

इस प्रतिमान बदलाव में अमेरिकी नेता की स्थिति ने निर्णायक भूमिका निभाई। राष्ट्रपति ट्रम्प ने पहले आर्थिक दबाव का इस्तेमाल किया था, जिसमें उन्होंने शत्रुता जारी रहने की स्थिति में दोनों देशों के माल पर 36 प्रतिशत शुल्क लगाने की धमकी दी थी।

बाद में, 28 जुलाई को हुए प्रारंभिक युद्धविराम के बाद, अमेरिका ने कंबोडिया के साथ एक बड़ा व्यापार सौदा और थाईलैंड के साथ एक खनिज समझौता भी किया। इसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के लिए शुल्क 49% से घटाकर 19% कर दिया गया।

कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मैनेट ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए इसे “दूरदर्शी और अभिनव कूटनीति” करार दिया। इससे पहले, 7 अगस्त को, हुन मैनेट ने शांति को बढ़ावा देने में उनके योगदान को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रम्प को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया था। स्वयं डोनाल्ड ट्रम्प ने समारोह में बोलते हुए कहा कि उन्हें “युद्ध रोकना पसंद है” और उन्होंने इस समझौते को “ऐतिहासिक” बताया।

हालांकि, इस समझौते के संबंध में एक भिन्न मत भी मौजूद है। मलेशिया विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय और रणनीतिक अध्ययन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हू यिंग हुई ने टिप्पणी की कि देशों के बीच कोई भी समझौता “वास्तविक होने के बजाय प्रतीकात्मक अधिक” होगा।

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष कई सीमावर्ती मंदिरों को लेकर भड़का था, जो 1907 में कंबोडिया के फ्रांसीसी औपनिवेशिक प्रशासकों द्वारा किए गए अस्पष्ट क्षेत्रीय सीमांकन के कारण विवादित थे। कुआलालंपुर में ट्रम्प द्वारा घोषित समझौता क्षेत्रीय विवाद के विवरण को संबोधित नहीं करता है, जिसके कारण दशकों से हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं।