संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हैती में बढ़ते गिरोह हिंसा से निपटने के लिए एक 'गिरोह दमन बल' और एक संयुक्त राष्ट्र सहायता कार्यालय की स्थापना पर चर्चा की गई। अमेरिका और पनामा द्वारा पेश किए गए एक मसौदा प्रस्ताव में इस बल के गठन का सुझाव दिया गया है, जिसका उद्देश्य हैती में शक्तिशाली सशस्त्र गिरोहों का मुकाबला करना है। यह पहल वर्तमान संयुक्त राष्ट्र-समर्थित मिशन की सीमाओं को दूर करने का प्रयास करती है, जो संसाधन और जनशक्ति की कमी से जूझ रहा है।
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत डोरोथी शे ने इस मिशन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि यह बल "क्षेत्र पर कब्जा करने, बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने और हैती राष्ट्रीय पुलिस के पूरक" के रूप में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त, एक संयुक्त राष्ट्र सहायता कार्यालय की स्थापना की योजना है जो जमीनी स्तर पर लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सामग्री सहायता बढ़ाने और हैती गिरोहों पर हथियारों के प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने की वकालत की है, यह बताते हुए कि इन समूहों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा फ्लोरिडा से तस्करी कर लाया जाता है।
हैती में मानवीय संकट गंभीर बना हुआ है, जिसमें 1.3 मिलियन से अधिक लोग गिरोह हिंसा के कारण विस्थापित हुए हैं। 2025 की पहली तिमाही में, गिरोहों द्वारा बच्चों की भर्ती में 2024 की इसी अवधि की तुलना में 700% की वृद्धि देखी गई, जिसमें बच्चे अब गिरोह के सदस्यों का लगभग 50% हैं। इन गंभीर परिस्थितियों के जवाब में, हैती की सरकार ने अगस्त 2025 में पश्चिम, आर्टिबोनाइट और केंद्र विभागों के लिए तीन महीने की आपातकाल की स्थिति घोषित की है। इस उपाय का उद्देश्य असुरक्षा से निपटना और गिरोह की गतिविधियों से बढ़े कृषि और खाद्य संकट को संबोधित करना है।
गिरोह हिंसा का हैती के कृषि क्षेत्र पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। आर्टिबोनाइट घाटी, जिसे देश का अन्न भंडार माना जाता है, में किसानों को जबरन वसूली और धमकी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें अपने खेतों को छोड़ना पड़ रहा है। 2023 में आर्टिबोनाइट के 3,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को छोड़ दिया गया था, जिससे खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ा है और मकई जैसी मुख्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 10% की वृद्धि हुई है। इस बीच, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैती में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। जमैका और कनाडा हैती राष्ट्रीय पुलिस (HNP) की संस्थागत क्षमता को मजबूत करने के लिए साझेदारी कर रहे हैं, जिसमें HNP अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र भी हथियारों के प्रतिबंध को लागू करने और गिरोहों को वित्त पोषित करने वाले स्रोतों को बाधित करने के लिए काम कर रहा है। सुरक्षा परिषद से आने वाले हफ्तों में मसौदा प्रस्ताव पर चर्चा करने की उम्मीद है।