20 अगस्त, 2025 को, इज़राइल की उच्च योजना समिति ने वेस्ट बैंक में ई1 बस्ती योजना को अंतिम मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत लगभग 3,400 आवास इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। इस कदम की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी निंदा हुई है, क्योंकि ई1 क्षेत्र यरूशलेम के पूर्व में स्थित है और इसे वेस्ट बैंक को विभाजित करने तथा पूर्वी यरूशलेम से अलग करने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है।
ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी ने इस निर्णय की आलोचना करते हुए कहा कि यह "एक भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य को दो भागों में विभाजित कर देगा" और "अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन" है। उन्होंने इज़राइली सरकार से अपने फैसले को पलटने का आग्रह किया। फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने भी इस कदम की निंदा की और इसे इज़राइली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के "ग्रेटर इज़राइल" के दृष्टिकोण का हिस्सा बताया, जो कब्जे को मजबूत करेगा और एक फिलिस्तीनी राज्य की व्यवहार्यता को समाप्त कर देगा।
संयुक्त राष्ट्र ने बार-बार चेतावनी दी है कि बस्तियों का निरंतर विस्तार दो-राज्य समाधान की व्यवहार्यता को खतरे में डालता है। जुलाई 2024 में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इज़राइल के कब्जे को अवैध घोषित किया था और सभी बस्तियों को खाली करने का आह्वान किया था। ई1 बस्ती योजना को पहले अंतर्राष्ट्रीय विरोध के कारण रोका गया था, लेकिन अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है।
इज़राइल के वित्त मंत्री बेज़ेल स्मोट्रिच, जिन्होंने इस पहल का नेतृत्व किया, ने इसे "ऐतिहासिक" बताते हुए कहा कि यह "दो-राज्य समाधान के भ्रम को व्यावहारिक रूप से मिटा देता है और इज़राइल की भूमि के केंद्र में यहूदी लोगों की पकड़ को मजबूत करता है।" उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम पश्चिमी देशों को एक प्रतिक्रिया है जिन्होंने हाल ही में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की अपनी योजनाओं की घोषणा की थी।
यह परियोजना, जिसे दो दशकों से अधिक समय से विचाराधीन रखा गया था, को अमेरिकी दबाव के कारण कई बार रोका गया था। आलोचकों का कहना है कि ई1 क्षेत्र में निर्माण वेस्ट बैंक के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के साथ-साथ वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम के बीच भौगोलिक और क्षेत्रीय निरंतरता को स्थायी रूप से बाधित करेगा। यह योजना वेस्ट बैंक को दो हिस्सों में बांट देगी, जिससे रामल्लाह और बेथलहम के बीच की कड़ी टूट जाएगी, जो फिलिस्तीनी राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। ई1 क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का काम अगले कुछ महीनों में शुरू होने की उम्मीद है, और घरों का निर्माण लगभग एक साल में शुरू हो सकता है।