7 अगस्त, 2025 को, इज़राइल के सुरक्षा कैबिनेट ने प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा प्रस्तुत गाजा सिटी पर सैन्य कब्ज़ा करने की योजना को मंज़ूरी दे दी। इस योजना का उद्देश्य इज़राइल रक्षा बलों (आईडीएफ) द्वारा गाजा सिटी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना है, जिसका घोषित इरादा उन क्षेत्रों में नागरिकों को मानवीय सहायता प्रदान करना है जो लड़ाई में शामिल नहीं हैं। यह योजना पांच मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है: हमास का निरस्त्रीकरण, सभी इज़राइली बंधकों की वापसी, गाजा पट्टी का विसैन्यीकरण, गाजा पट्टी पर इज़राइल का सुरक्षा नियंत्रण, और एक वैकल्पिक नागरिक प्रशासन की स्थापना जो न तो हमास हो और न ही फिलिस्तीनी प्राधिकरण। इस योजना को आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल ज़मीर की आपत्तियों के बावजूद मंज़ूरी दी गई, जिन्होंने बंधकों के जीवन के लिए जोखिम और ऑपरेशन के लिए आवश्यक सैन्य संसाधनों पर चिंता जताई थी।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने इस योजना की कड़ी निंदा की है और इसे तत्काल रोकने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यह योजना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उस प्रस्ताव के विपरीत है जिसमें इज़राइल से अपने कब्जे को समाप्त करने का आह्वान किया गया है, और यह फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार का उल्लंघन करती है। यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया सहित विभिन्न देशों के नेताओं ने संघर्ष के बढ़ने और इसके मानवीय परिणामों पर चिंता जताते हुए इज़राइली योजना की निंदा की है। जर्मनी ने उन सैन्य उपकरणों की आपूर्ति रोक दी है जिनका उपयोग गाजा में किया जा सकता है। 7 अगस्त, 2025 तक, गाजा में भुखमरी के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 201 हो गई है, जिसमें 98 बच्चे शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में सहायता की तलाश में 16 फिलिस्तीनी मारे गए और 250 घायल हुए। गाजा में इज़राइल के युद्ध की शुरुआत के बाद से मरने वालों की कुल संख्या 61,330 हो गई है, और 152,359 लोग घायल हुए हैं। योजना के अनुसार, गाजा सिटी के लगभग दस लाख निवासियों को दक्षिण की ओर स्थानांतरित किया जाना है, और 7 अक्टूबर, 2025 तक इस निकासी को पूरा करने का लक्ष्य है।