उच्च समुद्र संधि समुद्री जीवन की रक्षा के लिए तैयार

उच्च समुद्र संधि, जिसे राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता समझौते के रूप में भी जाना जाता है, लागू होने के करीब है। इस संधि का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जल में समुद्री जीवन की रक्षा करना है, जो दुनिया के महासागर का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है। अभी तक, आवश्यक 60 राज्यों में से 50 ने संधि की पुष्टि कर दी है, और इस वर्ष के अंत तक 19 और के आने की उम्मीद है। एक बार लागू होने के बाद, संधि उच्च समुद्र समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना को सक्षम करेगी। ये क्षेत्र मछली पकड़ने और शिपिंग जैसी गतिविधियों को सीमित कर सकते हैं, जिससे वैश्विक संरक्षण लक्ष्यों में योगदान मिलेगा। संधि समुद्री आनुवंशिक संसाधनों से लाभ साझा करने पर भी ध्यान देती है, जो विकासशील देशों के लिए समर्थन प्रदान करती है। संधि 60वें अनुसमर्थन के 120 दिन बाद लागू होगी। यह अगले साल 1 मई को ही हो सकता है।