अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के 532,000 आप्रवासियों की अस्थायी कानूनी स्थिति को रद्द करने की अनुमति दे दी है। इस फैसले से कई लोगों को निर्वासन का खतरा है। निचली अदालतों में मामला चलने तक यह फैसला अस्थायी है।
सुप्रीम कोर्ट ने बोस्टन के एक न्यायाधीश के पिछले फैसले को पलट दिया जिसने व्हाइट हाउस को कार्यक्रम को समाप्त करने से रोक दिया था। यह कार्यक्रम, 2022 में बनाया गया था, जिसने आप्रवासियों को मानवीय कारणों से अमेरिका में कानूनी रूप से रहने और काम करने की अनुमति दी थी। आवेदकों को सुरक्षा जांच पास करनी होती थी और उनके पास एक अमेरिकी नागरिक प्रायोजक होना आवश्यक था।
ट्रंप प्रशासन ने तर्क दिया कि कार्यक्रम को रोकने से अवैध प्रवेश को हतोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन की गई आप्रवासन नीतियां बाधित होती हैं। जस्टिस जैक्सन और सोतोमायोर ने असहमति जताते हुए कहा कि यह निर्णय लगभग पांच लाख गैर-नागरिकों के लिए विनाशकारी परिणामों की अवहेलना करता है। यह एक और मामला है जहां ट्रंप प्रशासन ने आप्रवासन नीतियों को अवरुद्ध करने वाले न्यायिक निर्णयों को पलटने के लिए तत्काल सुप्रीम कोर्ट में अपील की।