1 जुलाई, 2025 को, यूके संसद ने प्रधान मंत्री सर कीर स्टारमर के कल्याण सुधार कानून को मंजूरी दी। हाउस ऑफ कॉमन्स ने विधेयक के पक्ष में 335 से 260 मतों से मतदान किया, जिसका उद्देश्य कल्याण व्यय को कम करना है।
हालांकि, यह जीत लेबर पार्टी के भीतर महत्वपूर्ण आंतरिक असहमति से धूमिल हो गई थी। उनचास सदस्यों ने सुधारों का विरोध किया, जो स्टारमर के कार्यकाल का सबसे बड़ा संसदीय विरोध है। प्रस्तावित सुधारों का उद्देश्य विकलांगता लाभों के लिए पात्रता को कड़ा करना है। भारत में भी, विकलांग लोगों के लिए सरकारी योजनाओं और पात्रता मानदंडों पर अक्सर बहस होती रहती है।
विरोध के जवाब में, सरकार ने रियायतें दीं, जिसमें नई आवश्यकताओं को केवल भविष्य के आवेदकों पर लागू करना और कार्यान्वयन में देरी करना शामिल है। इन समायोजनों के बावजूद, अनुमानित बचत कम हो गई। आंतरिक पार्टी विद्रोह स्टारमर के नेतृत्व और सरकार की अपनी योजनाओं को लागू करने की क्षमता के बारे में सवाल उठाता है। यह भारत में गठबंधन सरकारों के भीतर आम सहमति बनाने की चुनौतियों की याद दिलाता है, जहां विभिन्न दलों के बीच असहमति अक्सर नीति कार्यान्वयन को प्रभावित करती है।